“निर्लज्ज सरकार”, “नाटक- ढोंगीपणा”, “नाकर्त्यांचा धिक्कार”; मराठा आरक्षण रद्द केल्याप्रकरणी नेत्यांचा संताप

आणखी वाचा- मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

या संदर्भात आमदार नितेश राणे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, “या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण चा नियोजित पद्धतीने खून केला आहे. सरकार आल्यापासून ही ठरवून केलेली हत्या आहे. कसली तयारी नाही…फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा. शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे शिकवून ठेवले आहे….तोंड वाजवून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा”.

या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण चा नियोजित पद्धतीने खून केला आहे!!!
सरकार आल्यापासून ही ठरवून केलेली हत्या आहे..
कसली तयारी नाही.. फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा..
शेवटी छ. शिवाजी महाराजांनी जे शिकवून ठेवले आहे..
तोंड वाजवून न्याय भेटत नसेल..
तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा!!

— nitesh rane (@NiteshNRane) May 5, 2021

तर भाजपा आमदार अतुल भातखळकरांनीही तीव्र शब्दात आपला संताप व्यक्त केला आहे. “मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. महावसुली आघाडी सरकारने सत्ता हातात घेतल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणच्या विषयाचे पोतेरे केले. कोर्टात ठामपणे बाजू मांडली नाही.फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेली यशस्वी व्यूहरचना पूर्णपणे कोलमडून टाकली.धिक्कार असो या नाकर्त्यांचा”, या शब्दात ट्विट करत त्यांनी आपला निषेध नोंदवला आहे.

मराठाआरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. महावसुली आघाडी सरकारने सत्ता हातात घेतल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणच्या विषयाचे पोतेरे केले. कोर्टात ठामपणे बाजू मांडली नाही.फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेली यशस्वी व्यूहरचना पूर्णपणे कोलमडून टाकली.धिक्कार असो या नाकर्त्यांचा.

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 5, 2021

त्याचबरोबर भाजपा नेते राम कदम यांनीही महाराष्ट्र सरकारला निर्लज्ज सरकार म्हणत या निर्णयाचा निषेध केला आहे. ते म्हणतात,
“महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजीपणा मुळे आज मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात फेटाळून लावले गेले. फक्त आणि फक्त वसुली मध्ये व्यस्त असणाऱ्या ह्या सरकारकडून मराठा समाजाची घोर निराशा केली गेली. आता ह्या सरकारला जोडेच मारावे लागतील”.

महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजीपणा मुळे आज #मराठाआरक्षण सुप्रीम कोर्टात फेटाळून लावले गेले. फक्त आणि फक्त #वसूली मध्ये व्यस्त असणार्‍या ह्या सरकार कडून मराठा समाजाची घोर निराशा केली गेली . आता ह्या सरकारला जोडेच मारावे लागतील. #निर्लज्जसरकार

— Ram Kadam – राम कदम (@ramkadam) May 5, 2021

मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.