Supreme Court on Vidhan Sabha Speaker Rahul Narwekar: शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीच्या प्रकरणाची सध्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी प्रलंबित आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं चार महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यामुळे महिन्याभरापूर्वी पुन्हा एकदा न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना सुनावत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावलं उचलण्यात न आल्यामुळे आज न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावणी प्रलंबित ठेवल्यावरून सुनावलं आहे. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं सरन्यायाधीशांनी?

सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातलं वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.

आणखी वाचा

“कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल”, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असं सांगत आहेत, अशी तक्रार केली असता त्यावरूनही न्यायालयानं फटकारलं.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर स्पष्ट बोलले, ‘आरोप, दबावाचा माझ्या निर्णयावर परिणाम नाही’

“मुद्दा तो नाहीचे. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असं दाखवायला हवं की ते हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडलंय? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असं ते म्हणू शकत नाहीत”, अशा शब्दांत न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे.

“आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवं. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा”, असंही न्यायालयाने ठणकावलं आहे.

“सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, नाहीतर…”

दरम्यान, यासंदर्भात न्यायालयाने आता विधानसभा अध्यक्षांना अल्टिमेटम दिला आहे. “सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीयेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना ठणकावून सांगितलं.

काय म्हटलं सरन्यायाधीशांनी?

सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातलं वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.

आणखी वाचा

“कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल”, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असं सांगत आहेत, अशी तक्रार केली असता त्यावरूनही न्यायालयानं फटकारलं.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर स्पष्ट बोलले, ‘आरोप, दबावाचा माझ्या निर्णयावर परिणाम नाही’

“मुद्दा तो नाहीचे. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असं दाखवायला हवं की ते हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडलंय? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असं ते म्हणू शकत नाहीत”, अशा शब्दांत न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे.

“आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवं. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा”, असंही न्यायालयाने ठणकावलं आहे.

“सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, नाहीतर…”

दरम्यान, यासंदर्भात न्यायालयाने आता विधानसभा अध्यक्षांना अल्टिमेटम दिला आहे. “सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीयेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना ठणकावून सांगितलं.