शिवसेनेतून बंड केलेल्या १६ आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय आमदारांवर कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

आणखी वाचा

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाशी निगडित एकूण सात प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. मात्र सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तसेच, शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज ठरलेल्या तारखेला म्हणजेच ११ जुलै रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी घ्यावे, अशी विनंती केली होती. मात्र ही मागणीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार याबाबत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.

शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

आणखी वाचा

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाशी निगडित एकूण सात प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. मात्र सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तसेच, शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज ठरलेल्या तारखेला म्हणजेच ११ जुलै रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी घ्यावे, अशी विनंती केली होती. मात्र ही मागणीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार याबाबत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.