राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. ते सध्या दोन महिन्यांच्या जामिनावर आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्यांना तीन महिन्यांचा जामीन वाढवला आहे. न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक फेब्रुवारी २०२२ पासून तुरुंगात होते. परंतु, तुरुंगात असताना त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना मूत्रपिंड विकार आणि इतर आजारांवर उपचार करता यावेत याकरता त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा जामीन दिला. आता पुन्हा त्यांच्या जामिनात तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण काय?
कुर्ला येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर नबाव मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड अत्यंत अल्प किमतीत विकत घेतला. ज्यांच्याकडून भूखंड खरेदी करण्यात आला त्यापैकी एक व्यक्ती मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित तर दुसरी व्यक्ती संघटित गुन्हेगार होती. यांतील एक कुख्यात गुंड दाऊदची बहिण हसीना पारकर हिचा अंगरक्षक होता. हा भूखंड बॉम्बस्फोट तसेच संघटित गुन्हेगाराशी संबंधित असल्यामुळे तो सरकारदरबारी जमा होणे आवश्यक होते. परंतु तो विकत घेऊन नबाव मलिक यांनी गुन्हेगारांचा भूखंड वाचविला, असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा १ जुलै २००५ पासून अमलात आला आणि हे प्रकरण त्याआधीचे असल्यामुळे या कायद्याअंतर्गत आपल्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असे मलिक यांचे म्हणणे होते.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक फेब्रुवारी २०२२ पासून तुरुंगात होते. परंतु, तुरुंगात असताना त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना मूत्रपिंड विकार आणि इतर आजारांवर उपचार करता यावेत याकरता त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा जामीन दिला. आता पुन्हा त्यांच्या जामिनात तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण काय?
कुर्ला येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर नबाव मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड अत्यंत अल्प किमतीत विकत घेतला. ज्यांच्याकडून भूखंड खरेदी करण्यात आला त्यापैकी एक व्यक्ती मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित तर दुसरी व्यक्ती संघटित गुन्हेगार होती. यांतील एक कुख्यात गुंड दाऊदची बहिण हसीना पारकर हिचा अंगरक्षक होता. हा भूखंड बॉम्बस्फोट तसेच संघटित गुन्हेगाराशी संबंधित असल्यामुळे तो सरकारदरबारी जमा होणे आवश्यक होते. परंतु तो विकत घेऊन नबाव मलिक यांनी गुन्हेगारांचा भूखंड वाचविला, असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा १ जुलै २००५ पासून अमलात आला आणि हे प्रकरण त्याआधीचे असल्यामुळे या कायद्याअंतर्गत आपल्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असे मलिक यांचे म्हणणे होते.
