शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र या मुदतीमध्ये निर्णय देणे अवघड असल्याचे सांगून राहुल नार्वेकर यांनी ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून आता १० जानेवारीपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावतीने वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, माननीय न्यायालयाने ३१ डिसेंबर पर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. अध्यक्ष २८ डिसेंबर पर्यंत सुनावणी पूर्ण करणार असून निकाल देण्यासाठी त्यांना काही वेळ हवा आहे. २ लाख ७१ हजार पानांचे सबमिशन असल्यामुळे लगेच निकाल देणे शक्य होणार नाही. सध्या अध्यक्ष सकाळी ८ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत सुनावणी घेत आहे. निकाल देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून द्यावा. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारीपर्यंतची वेळ वाढवून दिली.
दुसरीकडे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मात्र वेळ वाढवून मागण्याच्या मागणीचा विरोध केला. हा वेळकाढूपणा करण्याचा प्रकार आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर निर्णय देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले, “विधानसभा अध्यक्ष २८ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचा शब्द देत आहेत. तसेच त्यांना निकाल देण्यासाठी पर्याप्त वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना दहा दिवसांची मुदत वाढवून देत आहोत. अध्यक्षांनी १० जानेवारी २०२४ पर्यंत आपला निकाल द्यावा.”
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी चालू आहे. याप्रकरणी निकाल देण्यास दिरंगाई केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच हे प्रकरण निकाली काढण्यास नार्वेकर यांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु, निकाल वेळेत देता येणार नसल्याने नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली.
दरम्यान ७ डिसेंबर पासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू झाले होते. त्याआधी ६ डिसेंबर रोजी सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले होते की, “शिवसेनेच्या १६ आमदार अपात्रते संदर्भातील निर्णय लवकर घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबरर्यंत निर्णय घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. माझाही हाच प्रयत्न आहे. अधिवेशन काळात या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावण्या घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न असेल. याप्रकरणी सातत्याने मॅरेथॉन सुनावणी चालू आहे. आताही संविधान प्रणित तरतुदींनुसार कार्यवाही होईल”, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले होते.
