वाई: प्राप्तिकर विभागाने बेनामी संपत्ती जमा केल्याचा ठपका ठेवत ६५ कोटी रुपये किंमतीची खरेदी झालेला जरंडेश्वर साखर कारखान्यासह त्याची जमीन, इमारती आणि इन्फास्ट्रक्चरची प्रतीकात्मक केलेली जप्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई आयकर विभागाने ही जप्ती हटवली आहे. गुरू कॉमोडीटी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरचे जप्तीचे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. या मालमत्तेत जरंडेश्वर साखर कारखाना, काही जमीन आणि इमारतीतील काही भाग असा समावेश होता. साताऱ्यामधल्या चिमणगाव  गोटा (ता कोरेगाव) या गावामध्ये जरंडेश्वर मालमत्तेवरची जप्तीचे आदेश देखील मागे घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “…अन्यथा मुंबईत येऊन अधिकाऱ्यांचे तोंड रंगवू”, आमदार बच्चू कडूंचा इशारा

आणखी वाचा

 जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या खरेदीवरुन आरोप झाले होते. त्यामुळे त्या संदर्भातील संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या संदर्भात तक्रार दिली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर आयकर विभागाने कारवाई केली होती. जरंडेश्वरचा व्यवहार २०१० मध्ये झाला होता. २०१६ पूर्वी जमीन खरेदी करण्यात आलेली होती. २०१०- २०११ मध्ये जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे नूतनीकरण करून उभारणी करण्यात आलेली आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२२ मधील निर्णयानुसार आमच्यावर जप्तीची ही कारवाई होऊ शकत नाही. त्यावर नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुनावणीही झाली. शेवटी बेनामी कायद्याअंतर्गत ज्यांच्याकडे हे अपील करण्यात आले होते,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१६ पूर्वीची जमीन आणि साखर कारखाना असल्यामुळे प्रतीकात्मक जप्त केलेली जरंडेश्वर कारखान्यासह काही जमीन व मालमत्तांवरील जप्ती तात्पुरती रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसह अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा >>> “…अन्यथा मुंबईत येऊन अधिकाऱ्यांचे तोंड रंगवू”, आमदार बच्चू कडूंचा इशारा

आणखी वाचा

 जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या खरेदीवरुन आरोप झाले होते. त्यामुळे त्या संदर्भातील संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या संदर्भात तक्रार दिली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर आयकर विभागाने कारवाई केली होती. जरंडेश्वरचा व्यवहार २०१० मध्ये झाला होता. २०१६ पूर्वी जमीन खरेदी करण्यात आलेली होती. २०१०- २०११ मध्ये जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे नूतनीकरण करून उभारणी करण्यात आलेली आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२२ मधील निर्णयानुसार आमच्यावर जप्तीची ही कारवाई होऊ शकत नाही. त्यावर नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुनावणीही झाली. शेवटी बेनामी कायद्याअंतर्गत ज्यांच्याकडे हे अपील करण्यात आले होते,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१६ पूर्वीची जमीन आणि साखर कारखाना असल्यामुळे प्रतीकात्मक जप्त केलेली जरंडेश्वर कारखान्यासह काही जमीन व मालमत्तांवरील जप्ती तात्पुरती रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसह अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.