केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ७ फेब्रुवारी रोजी अजित पवार गटच मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा निर्णय दिला होता. तसंच, शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट असं नाव देण्यात आलं होतं. परंतु, हे नाव केवळ आगामी राज्यसभा निवडणुकीपुरतं मर्यादित असणार आहे. त्यामुळे हेच नाव कायम ठेवण्यात यावं आणि लवकरात लवकर चिन्ह मिळावं या मागणीकरता शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाने धाव घेतली होती. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शरद पवार गटाला अंतरिम दिलासा दिला आहे. यावरून शरद पवारांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून पोस्ट केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शरद पवार म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या शुभदिनी दिवशी, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला अंतरिम दिलासा दिला आहे. हा मतदारांचा विजय आहे, कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मतदारांना कमी लेखू नये असे निरीक्षण नोंदवले आणि मूळ पक्षाच्या तिकिटावर उमेदवार लढले त्याचे काय!, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> ‘राष्ट्रवादी’प्रकरणी निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस, तर शरद पवार गटाला दिलासा

“आम्हाला पूर्णपणे मान्यता देऊ नये या मागणीवर जोरदार टीका करण्याव्यतिरिक्त, अशाच वादामुळे अंतिम मुद्यावरील संबंधित परिस्थितीचा उल्लेख केला आहे. मध्यंतरी आम्हाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार’ म्हणून मान्यता दिल्याबद्दल आणि माननीय ECI ला आमच्या चिन्हासाठी आमच्या अर्जावर ७ दिवसांच्या आत विचार करण्याचे निर्देश दिल्याबद्दल आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो”, असं म्हणत शरद पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून कृतज्ञता व्यक्त केली.

“लोकशाहीचा हा मोठा विजय आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानासाठी आम्ही लढत राहू. सत्यमेव जयते!”, असंही शरद पवार म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिलाय?

निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला मूळ पक्ष जाहीर केला आहे. तसंच, शरद पवार गटाच्या नव्या नावारही शिक्कामोर्तब केलं आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत शरद पवार गटाने दिलेलं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नाव कायम ठेवावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसंच, चिन्हासाठी शरद पवार गटाने अर्ज केल्यानंतर त्यांना आठवड्याभरात चिन्हाची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे.