मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात शिवसेनेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अंतिम किंवा अंतरिम असा कोणताही आदेश न देता सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मात्र, त्याआधी दोन्ही पक्षकारांनी आपापली प्राथमिक भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. यामध्ये शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. दहाव्या परिशिष्टाचादेखील दोन्ही बाजूंकडून हवाला देण्यात आला आहे. एकीकडे या सुनावणीतील मुद्द्यांवर चर्चा होत असताना दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या सुनावणीवर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीवर समाधान व्यक्त केलं आहे. “सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूंनी आपापलं म्हणणं सविस्तर मांडलं आहे. यासंदर्भात संविधान पीठाचा विषय आहे, तो संविधान पीठासमोर जाणं गरजेचं आहे असं आमची बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
पाहा व्हिडीओ –
“आजच्या सुनावणीने समाधानी”
दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यावर आत्ताच भाष्य करणं चुकीचं ठरेल असं नमूद करतानाच फडणवीसांनी आजच्या सुनावणीमुळे समाधानी असल्याचं म्हटलं आहे. “जी काही सुनावणी आज झाली, त्यानं आम्ही समाधानी आहोत. आमच्या बाजूने योग्य निर्णय होईल”, असं ते यावेळी म्हणाले.
जैसे थे आदेश फक्त नोटीसबाबत?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘जैसे थे’चे दिलेले आदेश हे फक्त अपात्रतेच्या नोटीससंदर्भात असून इतर कोणत्याही राजकीय प्रक्रियेविषयी नसल्याचं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं. “आमच्याकडच्या शिवसेना गटातील आमदारांना त्यांनी नोटीस दिली आहे आणि त्यांच्याकडील आमदारांना आमच्याकडील गटाने नोटीस दिली आहे. फक्त या नोटिसांसंदर्भात जैसे थे आदेश आहेत. इतर कोणत्याही बाबतीत हे आदेश दिलेले नाहीत. दोन्ही बाजूंपैकी कुणीही एकमेकांना अपात्र करू नका, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे याबाबतीत कुणीही गैरसमज पसरवू नयेत”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “आमची केस मजबूत…”
मंत्रीमंडळ विस्तारही खोळंबणार?
दरम्यान, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामुळे राज्य सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार देखील खोळंबण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना फडणवीसांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. “न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि मंत्रीमंडळ विस्ताराचा कोणताही संबंध नाही. आम्ही लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार करू. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होती. त्यात बऱ्याच गोष्टी होत्या. मात्र आता लवकरात लवकर मंत्रीमंडळ विस्तार होईल”, असं ते म्हणाले.
