गेल्या महिन्याभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ट वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली असून त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात राज्यपालदेखील प्रतिवादी असून त्यांच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमधून अनेक मुद्दे चर्चेला येत आहे. आज सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि खंडपीठातील इतर न्यायमूर्तींनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

३ वर्षं सुखी संसार, अचानक काय झालं?

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश देताना घेतलेल्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. “ज्यावेळी हे ३४ आमदार राज्यपालांना म्हणाले की त्यांचा मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास असून त्यांना विद्यमान सरकारमध्ये राहायचं नाही, तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना विचारणा करायला हवी होती. तीन वर्ष सुखाने संसार केल्यानंतरही अचानक एका रात्रीत असं काय झालं? हा प्रश्न राज्यपालांनी त्यांना विचारायला हवा होता”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांना विचारलं.

आणखी वाचा

“आमदारांनी मतभेद व्यक्त केले होते, पण ते शिवसेनेतच”

दरम्यान, यावेळी राज्यपालांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचं बहुमत खाली आलं असं मानू. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणूनच गृहीत धरायला हवं होतं. कारण त्यांनी पक्षातून बाहेर पडत असल्याचं कुठेही म्हटंल नव्हतं. मग जर ते शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकीच होते तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले?” असे परखड प्रश्न न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केले.

“जर ते शिवसेनेचेच सदस्य होते, तर मग..”

“कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. असं असताना राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?” असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

३ वर्षं सुखी संसार, अचानक काय झालं?

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश देताना घेतलेल्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. “ज्यावेळी हे ३४ आमदार राज्यपालांना म्हणाले की त्यांचा मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास असून त्यांना विद्यमान सरकारमध्ये राहायचं नाही, तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना विचारणा करायला हवी होती. तीन वर्ष सुखाने संसार केल्यानंतरही अचानक एका रात्रीत असं काय झालं? हा प्रश्न राज्यपालांनी त्यांना विचारायला हवा होता”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांना विचारलं.

आणखी वाचा

“आमदारांनी मतभेद व्यक्त केले होते, पण ते शिवसेनेतच”

दरम्यान, यावेळी राज्यपालांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचं बहुमत खाली आलं असं मानू. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणूनच गृहीत धरायला हवं होतं. कारण त्यांनी पक्षातून बाहेर पडत असल्याचं कुठेही म्हटंल नव्हतं. मग जर ते शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकीच होते तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले?” असे परखड प्रश्न न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केले.

“जर ते शिवसेनेचेच सदस्य होते, तर मग..”

“कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. असं असताना राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?” असंही न्यायालयानं नमूद केलं.