SC on Disqualification Plea: राज्यात शिंदे गट आणि शिवसेनेत सुरु असलेला सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, ज्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्वाचे मुद्दे असून यावर मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असं सांगत १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल असं सांगितलं.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर कोर्टाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Maharashtra News: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. दहाव्या परिशिष्टाचा देखील दोन्ही बाजूंकडून हवाला देण्यात आला आहे. एकीकडे या सुनावणीतील मुद्द्यांवर चर्चा होत असताना दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या सुनावणीवर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना बंडखोर आमदारांची अपात्रता, नव्या सरकारची वैधता, विधीमंडळातील कामकाज यावर सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १ ऑगस्ट ही तारीख दिली. त्यानंतर दिल्लीत शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. यावेळी सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचं सांगत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
"हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून मागितली असता कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. २७ जुलैपर्यंत संबंधित कागदपत्रं सादर करण्यास सांगितलं आहे. तसंच कोर्टाने प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा मनोदय व्यक्त केला, पण तसे आदेश दिलेले नाहीत. हरिश साळवे यांनी यावेळी दुसऱ्या पक्षात गेले असते तर बंडखोरी असती असा युक्तिवाद केला. पक्षांतर्गत विषयात कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही असंही त्यांचं म्हणणं होतं. दुसरीकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी त्यांनी व्हीप बजावल्यानंतर बैठकीत येऊन निर्णय़ घ्यायला हवा होता, गुवाहाटीत जाऊन निर्णय घेणं चुकीचं होतं असं सांगितलं. अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत झाली आहे. इतर सर्व राजकारणी, पक्षांना अशाच प्रकारचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने घ्यावा लागेल. काही गोष्टी विस्तृतपणे सांगाव्या लागतील," असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
परिस्थिती जैसे थे ठेवा म्हणजे नेमकं कशासंबंधी आहे? आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात की मंत्रिमंडळ विस्तार वैगेरे हे लक्षात आलं नाही. गटनेता कोणी बदलायचा? सदस्यांना अधिकार आहे का? पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यासंबंधीचा कायदा अशा अनेक मुद्द्यांवर उहापोह सुरु आहे. खरं म्हणजे कायदेशीर लोचा झाला आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवर आम्ही समाधानी आहोत. आमची केस मजबूत आहे, योग्यच निर्णय आमच्या बाजूने होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. परिस्थिती जैसे थे चा आदेश हा शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने एकमेकांना दिलेल्या नोटीशींसंदर्भातच आहे. काही लोक चुकीची माहिती पसरवत असून यावर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलं आहे.
"सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नोंदवलेलं निरीक्षण महत्वाचं आहे. हरिश साळवे यांनी वेळ मागवून दिल्यानंतर कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. आम्हाला अनेक गोष्टी लिखीत स्वरुपात द्याव्या लागणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे, अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टच निर्णय घेईल. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेतील कामकाजातील सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणीत सादर करावे लागणार आहेत," अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने दखल घेतली असून योग्य न्याय मिळेल अशी आशा आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवारपर्यंत (२७ जुलै) वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं आहे.
एक सामान्य बैठक व्हायला हवी होती, पण तुम्ही आला नाहीत. ज्या बैठकीसाठी व्हीप देण्यात आला होता त्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले नाहीत. तिथे तुम्ही नवा विधिमंडळ नेता निवडला असता असं सिंघवी यांनी सांगितलं.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यघटनेत नेमकं काय म्हटलंय, याचा दाखला देत स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच, संसदेत बंडखोर खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असून त्याला कायदेशीर आधार आहे का, यावर देखील बापट यांनी भूमिका मांडली आहे.
कपिल सिब्बल यांनी एखादा सदस्य पक्षाचा आमदार आहे म्हणून पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी ठरवतील असं होऊ शकत नाही सांगत एकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयांकडे लक्ष वेधलं. यावर सरन्यायाधीशांनी शिंदेंनी पक्षाचे अध्यक्ष असायला हवं का? असा प्रश्न विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी हे निर्णयही गुवाहाटीला जाऊन घेतले असल्याकडे लक्ष वेधलं.
सरन्यायाधीशांनी मी मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोवण्याचा आदेश दिलेला नाही, यासंबंधी विचार करत आहोत असं स्पष्ट केलं आहे. यावर सिंघवी यांनी यामुळे वेळ वाचेल असं सांगितलं, त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी मी खंडपीठ स्थापन करण्याचा कोणताही आदेश देत नाही आहे, कृपया प्राथमिक मुद्दे द्या असं सांगितलं.
सिंघवी यांच्या युक्तिवादाने आपण खूप प्रभावित झालो आहोत अशी टिप्पणी राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली आहे. राजेंद्रसिंग राणा प्रकरणात न्यायालयाने दहाव्या सूचीनुसार तपासलं असता उमेदवार निवडून आला की तो पक्ष किंवा विचारधारेसाठी निवडून येतो, असं मानलं जात होतं. निवडणुकीच्या आधी युती असताना ते एका विशिष्ट विचारसरणीसाठी असते आणि लोक त्यासाठी मतदान करतात असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
यावर उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे महेश जेठमलानी यांनी अपात्रतेचा मुद्दा राज्यपालांचा नाही असं सांगितलं.
काही मुद्द्यांवर मोठ्या खंडपीठाची आवश्यकता असू शकते, असं मला ठामपणे वाटतं असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं आहे.
पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर विचार करावा लागेल अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली आहे. दरम्यान हरिश साळवे यांनी २९ जुलै किंवा ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ वाढवून मागितली असून न्यायाधीश आपापसात चर्चा करत आहेत.
काही याचिकांमधील मागण्या अर्थहीन ठरत असल्याचं सांगत हरिश साळवे यांनी सांगितलं आहे. तसंच संबंधित कागदपत्रं सादर करण्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत वेळ मागितला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेची समस्या नाही, परंतु काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण केले पाहिजे असं सांगितलं. दरम्यान अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावर आक्षेप घेतला असून वेळ वाढवून दिला जाऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे. यानंतर हरिश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यात वाकयुद्द सुरु झालं. यानंतर हरिश साळवे यांनी पुन्हा एकदा ५ ते ७ दिवसांचा वेळ द्यावा अशी मागणी केली आहे.
हायकोर्टात का गेला नाहीत असा प्रश्न सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी केली आहे. यावर हरिश साळवे यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याने त्यांना तात्काळ रोखणं गरजेचं होतं, यामुळेच सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्याचं सांगितलं.
पक्षाचा सदस्य म्हणून चौकटीत राहून आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा मला हक्क आहे. आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवल्याने अपात्र ठरवू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केलं आहे. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे बंडखोरी म्हणू शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. २० आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं या कल्पनेत आपण आहोत का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे युक्तिवाद करत असून त्यांनीदेखील दहाव्या सूचीचा उल्लेख केला आहे. जर एखाद्या पक्षात एखाद्या नेत्याने नेतृत्व करावं असं वाटत असेल तर त्यात चुकीचं काय? अशी विचारणा केली आहे. पक्षांतर तेव्हाच होते जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडता आणि दुसऱ्याशी हातमिळवणी करता, पक्षात राहता तेव्हा नाही असंही त्यांनी सांगितलं. ज्या क्षणी तुम्ही पक्षात पुरेशी ताकद एकत्र करता आणि आणि पक्ष न सोडता आपल्या नेत्याला प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवत असतील तर ते पक्षांतर नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
दहाव्या सूचीनुसार फुटीर गटानं दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आहे. नव्या अध्यक्षांकडून अपात्रतेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं यावेळी त्यांनी लक्षात आणून दिलं. हे बहुमत काल्पनिक आहे. अपात्र व्यक्ती त्याचा भाग होऊ शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं. अंतरिम आदेश देत बंडखोरांना अपात्र ठरवावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दररोज होणारा विलंब लोकशाहीच्या निर्णयांवर परिणाम करणारा असेल. राणाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर सरकार एकाही दिवसासाठी राहू नये असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं आहे.
कपिल सिब्बल यांनी संविधानाची पायमल्ली झाल्याचा आरोप केला आहे. बहुमत चाचणीदरम्यान ४० आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्याने ते अपात्र ठरतात. अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी होणं अवैध आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला असून अशाप्रकारे कोणतंही सरकार पाडलं जाऊ शकतं असं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. याशिवाय कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला आहे. राज्यपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य होतं असं त्यांनी सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. ठाकरे सरकार पाडताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं असून आम्हालाच शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने दिलं आहे. दिल्लीत खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र देण्यात आलं.
खरी आणि खोट्याचा प्रश्नच नाही, ही बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे. आमच्यापासून दूर गेलेले आता आम्हीच बाळासाहेबांना पक्षात आणलं होतं, आम्हीच उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं असंही सांगू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देणंच उचित आहे. त्यांची अवस्था आम्ही समजू शकतो. कायदा, नियम आमच्या बाजूने असताना सुप्रीम कोर्टाकडून आम्हाला न्यायाची आशा आहे. देशात लोकशाही अद्याप जिवंत आहे हे मुख्य न्यायाधीश देशाला दाखवून देतील, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत.
सविस्तर बातमी
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे आमचंही लक्ष आहे. आज निर्णय येईल असं वाटत नाही. आम्हाला न्याय मिळेल तसंच लोकशाही जिवंत आहे आणि तिची उघडपणे कोणी हत्या करु शकणार नाही याची न्यायाधीशांकडून खात्री आहे. कायदा आणि घटनेची पायमल्ली करुन फुटीर गटाला मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत आहे, तसंच पक्षांतर बंदी कायद्याचं पालन होत नसल्याने आम्हाला सुप्रीम कोर्टाता जावं लागलं. लोकशाहीसाठी सुप्रीम कोर्ट आणि न्यायाधीश एकमेव आशेचा किरण आहेत असं शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे.
१) मूळ शिवसेना कोणाची, एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची?
२) शिवसेनेचे अधिकृत गटनेते कोण? एकनाथ शिंदे की अजय चौधरी?
३) शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू की भरत गोगावले?
४) शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार?
५) विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना देण्यात आलेली अपात्रतेची नोटीस वैध की अवैध?
६) राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी दिलेला आदेश योग्य की चुकीचा?
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १६ आमदारांना पक्षादेश मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे, तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले आहे.
याशिवाय शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली होती. तसंच त्यांना पाच दिवसांमध्ये आपली बाजू मांडणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख दिली होती. १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
मात्र ११ जुलैला सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली होती.
शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेतील ४० आमदार असून लोकसभेतील १२ खासदारही त्यांच्यासमवेत गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
