Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी, परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?

सविस्तर बातमी

शिंदे गटाने अद्याप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मूळ शिवसेना पक्षावर दावा सांगणारा किंवा पक्षातील किती पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा त्यांना आहे, याविषयी कोणताही अर्ज केलेला नाही. किंवा धनुष्यबाण या राखीव चिन्हावरही दावा केलेला नाही. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांच्या मते मूळ पक्ष कोणता, याबाबत निर्णयाचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत. त्यांच्याकडे केवळ राजकीय पक्षांच्या नोंदणीचे, निवडणूक चिन्ह प्रदान करणे आणि विवाद झाल्यास गोठविण्याचे अधिकार आहेत. मूळ पक्ष कोणाचा हे शेवटी जनतेलाच ठरवावे लागेल.

राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतात. या तरतुदीला बगल देण्यासाठी आणि अपात्रतेतून सुटका करून घेण्यासाठी शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आहेत आणि धनुष्यबाण हे राखीव निवडणूक चिन्ह आहे. शिंदे गटाचा न्यायालयीन युक्तिवादामध्ये मुख्य भर हा आम्ही शिवसेनेतच असून एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत, हाच राहणार आहे. बहुमताच्या आधारे आमदार व खासदारांनी गटनेत्यांची निवड केली असून त्यांच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसदेत आमदार-खासदारांनी भूमिका घेतली आणि पक्षादेशाचे (व्हीप ) पालन केले. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. या तरतुदीनुसार पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन असून हा निर्णय पक्षप्रमुखाचा असावा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, याविषयी स्पष्ट तरतूद नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नसल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे व्हीप लागू करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागणार आहे.

अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे संबंधित याचिका १५ व्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी येणार असून शिवसेना नेत्यांच्या याचिकांवर अद्याप नोटिसा निघालेल्या नाहीत. पण सर्व प्रतिवादींतर्फे बाजू मांडण्यासाठी वकील उपस्थित राहिल्यास सुनावणी घेतली जाऊ शकते. मात्र प्रतिज्ञापत्र व त्यावर अन्य प्रतिवादींना उत्तरे सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून काही आठवडय़ांचा वेळ दिला जाण्याची शक्यता आहे.