दोन महिन्यांपूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठा सविस्तर निकाल दिला. यात विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयानं आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं. मात्र, लवकरात लवकर म्हणजे किती काळ? यासंदर्भात कोणताही निश्चित कालावधी निकालपत्रात नाही. त्यामुळे अद्याप आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय झालेला नसून त्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज या याचिकेवर पहिली सुनावणी असून न्यायालयात नेमकं काय होऊ शकेल? यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी दोन प्रमुख शक्यता व्यक्त केल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधानसभेला स्वतंत्र अधिकार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे न्यायालयानं गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष जर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेत नसतील, तर त्यावर कायदेशीर तोडगा काय असेल? यासंदर्भात चर्चा चालू आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीत काय होऊ शकतं, यासंदर्भात उज्ज्वल निकम यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना कायदेशीर मांडणी केली आहे.

आणखी वाचा

काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?

सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना बाजू मांडण्यासाठी पाचारण करू शकतं, असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे. “यापूर्वीच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली आहे की लवकरात लवकर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा.त्यामुळे अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय पहिल्याच सुनावणीत कुठे हस्तक्षेप करणार नाही. पण जर सर्वोच्च न्यायालयाला असं वाटलं की अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकून घ्यायला हवं, तर कदाचित विधानसभा अध्यक्षांनी आत्तापर्यंत काय कारवाई केली आहे, यासंदर्भात अध्यक्षांना बाजू मांडण्यास सांगू शकते”, असं निकम म्हणाले.

“…तेव्हाच सिग्नल मिळाला होता”, अजित पवारांच्या बंडावर थोरातांचं मोठं विधान…

“विधानसभा लोकशाहीचं महत्त्वाचं अंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत तरी अशा प्रकरणांत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला नाहीये. यापूर्वी न्यायालयाने एका प्रकरणात तीन महिन्यांत निकाल द्यावा अशीच व्याख्या ‘लवकरात लवकर’ या वेळेची सांगितली आहे. पण ते त्या प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून होतं. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत आत्तापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय कारवाई केली, त्यावरून न्यायालयाला ठरवता येईल”, असंही उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केलं.

दोन शक्यता कोणत्या?

“जाणून-बुजून विलंब लावला जात आहे का? की अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कारवाई केली आहे का? हे तपासलं जाईल. ही सुनावणीची पहिलीच तारीख आहे. न्यायालय एक तर अध्यक्षांची बाजू ऐकून घेऊ शकतं किंवा याचिकेत काही दखलपात्र आढळलं नाही, तर ती याचिका फेटाळूनही लावू शकतं”, असं निकम म्हणाले.