मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी एक दिवस पुढे गेली असून ती आता बुधवारी होणार आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार का, या मुद्दय़ावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे विकास गवळी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी व इतरांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी जाऊन सर्वेक्षण करुन लोकसंख्या निश्चित करावी, असे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली जाण्याची शक्यता आहे. या याचिकांवर न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. पण आता ती बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.
दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबरोबरच शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही बुधवारीच सुनावणी होणार आहे. यामुळे त्या दिवशी राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा दोन विषयांवर सुनावणी होईल.
