SC Hearing on OBC Reservation Updates : ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं पाहिजे – भागवत कराड

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलं म्हणून आनंदाचं वातावरण आहे. यांचं श्रेय महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं पाहिजे. काही ठिकाणी ओबीसींशिवाय इतर जाती जास्त आहे तिथं ओबीसी आरक्षण कमी झालं आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल बरोबर नाही. पुन्हा एकदा सर्व्हेक्षण व्हायला हवं. ओबीसींचा नेमका आकडा किती आणि आरक्षण किती? यावर परत एकदा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे."

"महाविकास आघाडीने आयोग स्थापन केला, पण आयोगाला जागा दिली नाही, पैसा दिला नाही, कर्मचारी दिले नाही. म्हणूनच अडीच वर्षांपासून ओबीसींवर अन्याय झाला असेल, तर तो महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. महाविकास आघाडीतील नेते यात लक्ष घालत नव्हते," असा आरोप भागवत कराड यांनी केला.

ओबीसींना आरक्षण मिळाले, याचा आनंद आहेच. संविधानामध्ये ३४० कलम आणून ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यांच्या भूमिकेमुळेच मंडल आयोग स्थापन झाला. शरद पवारांनी सर्वप्रथम मंडल आयोगाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी केली आणि ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले. काही नतद्रष्टांनी त्या आरक्षणाच्या आड येण्याचा प्रयत्न केला. कोर्ट कचेरी केली, पण आज अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांना २७ टक्क्याचे हक्काचे आरक्षण परत मिळाले."

"तळागाळातील शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही माझी कायमची भूमिका आहे. इथल्या शोषित उपेक्षित समाजाला ताकद देण्यासाठी आरक्षण हे हवेच. जर तुम्हाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहासोबत यायचे असेल, तर तुम्हाला राजकारणात यावे लागेल. इतर मागासवर्गीय लोकांना आपला हक्क देणारा हा निकाल आहे. राजकीय आरक्षण हे हवेच," असंही आव्हाड यांनी नमूद केलं.

राज ठाकरे म्हणाले, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले, ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करत आहे."

https://twitter.com/RajThackeray/status/1549711137679126528

अमोल मिटकरी म्हणाले, "चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्वप्नात राहू नये. मागच्या काळात आपल्या केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पेरीकल डेटा न दिल्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण गेले. मविआ सरकारने बांठिया आयोग स्थापन करून २७ टक्के आरक्षण दिलं आणि ओबीसी बांधवांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिलाय."

https://twitter.com/amolmitkari22/status/1549710805071196160

राष्ट्रवादी काँग्रेसने ट्वीट करत म्हटलं, "ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग राज्यात मोकळा झाला आहे."

https://twitter.com/NCPspeaks/status/1549700576468140033

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले.

"तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. शरद पवारांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले याचा मनापासून आनंद आहे," असंही अजित पवारांनी नमूद केलं.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरीब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार."

https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1549690135088082944

छगन भुजबळ म्हणाले, "आरक्षणासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पुन्हा एकदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं. अहवालात आरक्षण ५० टक्क्यांपुढे जाणार नाही असंही म्हटलंय. जिथं ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळू शकतं."

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीला सुरुवात, आजची सुनावणी केवळ आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेवर आयोग निर्णय घेईल, न्यायालयाने केलं स्पष्ट

Ulhas Bapat on OBC reservation hearing in Supreme Court : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहे. आज (२० जुलै) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय ओबीसी आरक्षणावर काय निर्णय घेतं यावरच राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त करत ओबीसी आरक्षणासाठी तीन गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित केलंय.

सविस्तर बातमी...

https://twitter.com/LoksattaLive/status/1549648825840971776

न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे विकास गवळी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी व इतरांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी जाऊन सर्वेक्षण करुन लोकसंख्या निश्चित करावी, असे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली जाण्याची शक्यता आहे. या याचिकांवर न्यायालयात होणार आहे.