SC Hearing on OBC Reservation Updates : ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं पाहिजे – भागवत कराड

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलं म्हणून आनंदाचं वातावरण आहे. यांचं श्रेय महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं पाहिजे. काही ठिकाणी ओबीसींशिवाय इतर जाती जास्त आहे तिथं ओबीसी आरक्षण कमी झालं आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल बरोबर नाही. पुन्हा एकदा सर्व्हेक्षण व्हायला हवं. ओबीसींचा नेमका आकडा किती आणि आरक्षण किती? यावर परत एकदा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे.”

“महाविकास आघाडीने आयोग स्थापन केला, पण आयोगाला जागा दिली नाही, पैसा दिला नाही, कर्मचारी दिले नाही. म्हणूनच अडीच वर्षांपासून ओबीसींवर अन्याय झाला असेल, तर तो महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. महाविकास आघाडीतील नेते यात लक्ष घालत नव्हते,” असा आरोप भागवत कराड यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून आणि त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा निकाल  दिल्याने ओबीसी समाजाला आनंद झाला, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली.

सविस्तर वाचा

ओबीसींना आरक्षण मिळाले, याचा आनंद आहेच. संविधानामध्ये ३४० कलम आणून ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यांच्या भूमिकेमुळेच मंडल आयोग स्थापन झाला. शरद पवारांनी सर्वप्रथम मंडल आयोगाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी केली आणि ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले. काही नतद्रष्टांनी त्या आरक्षणाच्या आड येण्याचा प्रयत्न केला. कोर्ट कचेरी केली, पण आज अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांना २७ टक्क्याचे हक्काचे आरक्षण परत मिळाले.”

“तळागाळातील शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही माझी कायमची भूमिका आहे. इथल्या शोषित उपेक्षित समाजाला ताकद देण्यासाठी आरक्षण हे हवेच. जर तुम्हाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहासोबत यायचे असेल, तर तुम्हाला राजकारणात यावे लागेल. इतर मागासवर्गीय लोकांना आपला हक्क देणारा हा निकाल आहे. राजकीय आरक्षण हे हवेच,” असंही आव्हाड यांनी नमूद केलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या श्रेयाबाबत महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये वाद सुरू झाला आहे. सविस्तर बातमी

राज ठाकरे म्हणाले, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले, ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करत आहे.”

बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांत २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बीडमध्ये समता परिषदेने निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शहरातील सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स परिसरात घोषणाबाजी करत आणि फटाके वाजवून आनंद व्यक्त केला. तसेच समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना पेढे भरवत या निर्णयाचं स्वागत केलं.

नगरपरिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजतात निवडणुका होऊ नये, यासाठी समता परिषदेने आग्रही भूमिका घेतली होती. दरम्यान आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आल्याने ओबीसी बांधवांनी निर्णयाचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केले आहे.

अमोल मिटकरी म्हणाले, “चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्वप्नात राहू नये. मागच्या काळात आपल्या केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पेरीकल डेटा न दिल्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण गेले. मविआ सरकारने बांठिया आयोग स्थापन करून २७ टक्के आरक्षण दिलं आणि ओबीसी बांधवांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिलाय.”

रोहित पवार म्हणाले, “मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय आहे. ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसने ट्वीट करत म्हटलं, “ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग राज्यात मोकळा झाला आहे.”

पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचं स्वागत, स्वागत, स्वागत. आतुरतेने प्रतीक्षा करणार्‍या समस्त ओबीसींना न्याय मिळाला आहे. या निर्णयाने ओबीसींच्या राजकीय भविष्यावरील टांगती तलवार दूर झाली. सरकारचे आभार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करते.”

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले.

“तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. शरद पवारांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले याचा मनापासून आनंद आहे,” असंही अजित पवारांनी नमूद केलं.

ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारने नेमला होता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे.

आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्याचा आम्हाला आनंद आहे. आम्ही दाखल केलेल्या रिपोर्टवरून न्यायालायाने हा निर्णय दिला आहे. तत्कालिन मविआ सरकारने या आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाही, असे मी म्हणणार नाही, त्या सरकारमध्येही अनेक नेते होते, ज्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने याकडे गांभीर्याने बघितले नाही, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठीया कमिशनने चांगले काम केले. ९४ हजार समन्वयक नेमून सर्वे करण्यात आला. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही बैठका घेतला. या प्रकरणाची सर्व माहिती आम्ही घेतली. आम्ही वेळेत अहवाल दाखल केला, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसींसाठीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. हा शिंदे-फडणवीस सरकारचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. जनसामान्यांच्या या सरकारने दिलेला शब्द पाळला आहे. सर्व ओबीसी समाजबांधवांचे व आरक्षणासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाचे हार्दिक अभिनंदन, अशी प्रतिक्रिया आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी याच निर्णयाचं स्वागत केले आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी आग्रही भूमिका धनंजय मुंडे यांनी यापूर्वीच घेतली होती. दरम्यान, आज न्यायालयाने सर्वसामान्य ओबीसींची भावना ऐकूण निर्णय दिला तो निश्चितच स्वागतार्ह असल्याचं मुंडे यांनी म्हटले आहे.

राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे. मविआ सरकारने हे आरक्षण टीकवण्यासाठी मेहनत घेतली होती. ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्यास यश आल्याचे समाधान आहे, असेही ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरीब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार.”

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “बांठिया अहवाल केवळ राजकीय आरक्षणाबाबत आहे. याचा वापर करून कुणी ओबीसींवर अन्याय केला, तर त्याला बावनकुळे जबाबदार असतील. बांठिया आयोगाने ३७ टक्के ओबीसी लोकसंख्या दाखवली. मात्र, राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या किमान ५४ टक्के आहे. जनगणनेत एससी, एसटी समाजाची लोकसंख्या वाढत आहे, तर ओबीसींची कमी कशी होईल. हाच आमचा आक्षेप होता.”

छगन भुजबळ म्हणाले, “आरक्षणासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पुन्हा एकदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं. अहवालात आरक्षण ५० टक्क्यांपुढे जाणार नाही असंही म्हटलंय. जिथं ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळू शकतं.”

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “ओबीसी आरक्षण येण्यासाठी उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांचं सरकार जावं लागलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार यावं लागलं. ठाकरे-पवार सरकार असतं, तर आम्ही ही लढाई जिंकूच शकलो नसतो.”

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतोय, ओबीसी आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीला सुरुवात, आजची सुनावणी केवळ आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेवर आयोग निर्णय घेईल, न्यायालयाने केलं स्पष्ट

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना बंडखोर आमदारांची अपात्रता, नव्या सरकारची वैधता, विधीमंडळातील कामकाज यावर सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १ ऑगस्ट ही तारीख दिली. त्यानंतर दिल्लीत शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. यावेळी सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचं सांगत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

सविस्तर बातमी…

Ulhas Bapat on OBC reservation hearing in Supreme Court : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहे. आज (२० जुलै) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय ओबीसी आरक्षणावर काय निर्णय घेतं यावरच राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त करत ओबीसी आरक्षणासाठी तीन गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित केलंय.

सविस्तर बातमी…

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट महत्वाची असल्याचं म्हटलं आहे. ट्रिपल टेस्टनुसार ५० टक्क्यांच्यापुढे आरक्षण जायला नको. या अटीचं उल्लंघन आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी केलंय. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे दोघांच्या सरकारच्या काळात याचं उल्लंघन झालं. दुसरी अट यासाठी मागास आयोग हवा. मात्र, केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून मागास आयोगाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. पुन्हा १०५ वी घटना दुरुस्ती करून हा अधिकार राज्यांना दिला. आता आपल्याकडे मागास आयोग देखील आहे.”

“ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टमधील तिसरा भाग म्हणजे इंपेरिकल डेटा. याबाबत मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्वच्छ शब्दात ती आकडेवारी आत्ताचा असावा असं म्हटलं. तसेच त्याचं विश्लेषण करता यावं असंही नमूद केलं. आयोगाचा आधीचा डेटा तसा झाला नव्हता. गेल्या १५ दिवसात नव्या सरकारने तसा केला असेल तर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण मान्य करेल. मात्र, तसा डेटा केल्याची शक्यता कमी आहे,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

“ओबीसी आरक्षणासाठी खऱ्या अर्थाने हा संपूर्ण डेटा तयार करायचा असेल तर किमान ६ महिने- १ वर्षाचा कालावधी लागेल. तो डेटा २-४ दिवसात तयार होणार नाही. आडनावांवरून डेटा तयार करणं हास्यास्पद आहे,” असंही बापट यांनी नमूद केलं.

न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे विकास गवळी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी व इतरांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी जाऊन सर्वेक्षण करुन लोकसंख्या निश्चित करावी, असे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली जाण्याची शक्यता आहे. या याचिकांवर न्यायालयात होणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (१९ जुलै) ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चर्चेसाठी दिल्ली दौरा केल्याचं म्हटलं होतं. ते म्हणाले होते, “ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील चर्चा करण्यासाठी मी दिल्लीला आलो आहे. महाराष्ट्र सरकार हे ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. राज्याच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे.”

“आम्ही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर आमची काय तयारी झाली आहे यासंदर्भात वकीलांशी चर्चा केली,” असंही त्यांनी सांगितलं होतं.