गेल्या महिन्याभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीमध्ये शिंदे गट आणि ठाकरे गट अशी दोन्ही बाजूंनी मुद्देसूद बाजू मांडली जात आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना राज्यात त्यावरून तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. या सर्व चर्चेत आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार नेमके काय असतात आणि आता आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली आहे.
निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं, तर तो निर्णय निवडणूक आयोगाला लागू असेल का? यासंदर्भात बोलताना उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली. “सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणत्याही अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक नाही. एक तर निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. कारण निवडणूक आयोगाची नेमणूक पंतप्रधानांकडून होते. घटनासमितीतच राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की ‘हे चुकीचं आहे. आत्ता नेहरुंसारखे पंतप्रधान आहेत, पण प्रत्येक वेळी नेहरुंसारखेच पंतप्रधान असतील असं नाही. त्यामुळे याला राज्यसभेकडून मान्यता मिळवावी’ असं ते म्हणाले होते. पण तसं झालं नाही. इतकंच नाही, तर ६५ व्या वर्षी आयुक्त निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना राज्यपाल, राजदूत करता येतं हेही त्यांना पुढचं प्रलोभन आहे”, असं उल्हास बापट म्हणाले.
“निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयाप्रमाणे कायदा कळत नाही”
सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांना कायदा कळत नाही, असं उल्हास बापट म्हणाले. “आत्तापर्यंत २५ मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत. ही सगळी माणसं आयएएस आहेत. त्यांना निवडणुका घेण्याचा उत्तम अनुभव असतो. पण न्यायालयाला जसा कायदा कळतो, तसा यांना कळत नाही. त्यामुळे यांचे निर्णय अनेकदा कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे असतात. जसा आत्ताचा शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्हाचा निर्णय. कारण त्यांनी मूळ संघटनेचा विचार न करता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये बहुमत कुणाचं आहे तेच पाहिलं. कारण निवडून दिलं जातं ते व्यक्तीला नसून पक्षाच्या चिन्हावर पक्षाच्या विचारसरणीला निवडून दिलं जातं”, असंही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेवर उल्हास बापट यांची भूमिका
“दहाव्या परिशिष्टानुसार कोण अपात्र झालं हे नार्वेकरच ठरवतील हे बरोबर आहे. पण पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय लावेल. जर त्या कायद्यानुसार १६ आमदार अपात्र ठरतात असा जर सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ लावला, तर तो निर्णय अध्यक्षांवर बंधनकारक आहे. राहुल नार्वेकरांनी जर याहून वेगळा निर्णय दिला, तर त्याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते”, असंही उल्हास बापट यांनी नमूद केलं.
निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं, तर तो निर्णय निवडणूक आयोगाला लागू असेल का? यासंदर्भात बोलताना उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली. “सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणत्याही अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक नाही. एक तर निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. कारण निवडणूक आयोगाची नेमणूक पंतप्रधानांकडून होते. घटनासमितीतच राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की ‘हे चुकीचं आहे. आत्ता नेहरुंसारखे पंतप्रधान आहेत, पण प्रत्येक वेळी नेहरुंसारखेच पंतप्रधान असतील असं नाही. त्यामुळे याला राज्यसभेकडून मान्यता मिळवावी’ असं ते म्हणाले होते. पण तसं झालं नाही. इतकंच नाही, तर ६५ व्या वर्षी आयुक्त निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना राज्यपाल, राजदूत करता येतं हेही त्यांना पुढचं प्रलोभन आहे”, असं उल्हास बापट म्हणाले.
“निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयाप्रमाणे कायदा कळत नाही”
सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांना कायदा कळत नाही, असं उल्हास बापट म्हणाले. “आत्तापर्यंत २५ मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत. ही सगळी माणसं आयएएस आहेत. त्यांना निवडणुका घेण्याचा उत्तम अनुभव असतो. पण न्यायालयाला जसा कायदा कळतो, तसा यांना कळत नाही. त्यामुळे यांचे निर्णय अनेकदा कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे असतात. जसा आत्ताचा शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्हाचा निर्णय. कारण त्यांनी मूळ संघटनेचा विचार न करता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये बहुमत कुणाचं आहे तेच पाहिलं. कारण निवडून दिलं जातं ते व्यक्तीला नसून पक्षाच्या चिन्हावर पक्षाच्या विचारसरणीला निवडून दिलं जातं”, असंही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेवर उल्हास बापट यांची भूमिका
“दहाव्या परिशिष्टानुसार कोण अपात्र झालं हे नार्वेकरच ठरवतील हे बरोबर आहे. पण पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय लावेल. जर त्या कायद्यानुसार १६ आमदार अपात्र ठरतात असा जर सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ लावला, तर तो निर्णय अध्यक्षांवर बंधनकारक आहे. राहुल नार्वेकरांनी जर याहून वेगळा निर्णय दिला, तर त्याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते”, असंही उल्हास बापट यांनी नमूद केलं.
