सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मुद्देसूद युक्तिवाद केला. आता येत्या मंगळवारी अर्थात २८ तारखेला पुढील सुनावणी होणार असून तेव्हा शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडतील. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातली सुनावणी आणि त्याअनुषंगाने येणाऱ्या राजकीय प्रतिक्रियांमध्ये ठाकरे गटाने बजावलेला व्हीप हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. याच व्हीपचं उल्लंघन केल्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. पण नेमकी ठाकरे गटाची व्हीपबाबत काय भूमिका आहे?
२१ जूनचा पहिला व्हीप!
ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी या सर्व घडामोडी चालू असताना ठाकरे गटानं २१ जून रोजी पहिला व्हीप बजावला. एकनाथ शिंदे यांना पक्षाच्या मुंबई येथील २२ जूनच्या बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या बैठकीसाठी ते हजर राहिले नाहीत. उलट २३ जून रोजी त्यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या नोटिशीला उत्तर देत त्यांनाच पदावरून काढल्याचं सांगितलं. शिंदे गटाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते आणि भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती झाल्याचं शिंदेंनी कळवलं.
दरम्यान, एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या व्हीपसंदर्भात भूमिका मांडली जात असताना बाहेर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी घडलेल्या घडामोडींविषयी माहिती दिली. ३ जुलै रोजी शिंदे-भाजपा युतीचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यावेळीही शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याचं देसाई म्हणाले.
“३ तारखेला शिंदे गटाच्या आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केलं. राजन साळवी या अधिकृत उमेदवाराला मतदान करणं हे त्यांचं कर्तव्य होतं. ते न करता त्यांनी राहुल नार्वेकरांना मतदान केलं. त्यामुळे व्हीपचं उल्लंघन त्यांनी केलंय. ३ तारखेला व्हीप लागू होता. राहुल नार्वेकरांनी त्यांची निवड झाल्यानंतर रात्री त्यांनी भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे शिवसेनेचा व्हीप तेव्हा लागू होता ते न्यायालयानंही मान्य केलं आहे”, अशी भूमिका अनिल देसाई यांनी मांडली आहे.
राहुल नार्वेकरांच्या निवडीवेळी काय घडलं?
३ जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. तेव्हा शिंदे गटातील आमदारांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांच्याऐवजी राहुल नार्वेकरांना मतदान केलं. राहुल नार्वेकरांना १६४ तर राजन साळवींना १०७ मतं मिळाली. त्यामुळे तेव्हा लागू असलेल्या व्हीपचंही शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उल्लंघन केल्याची भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडली जात आहे.
२९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास मंजुरी दिली. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरेंनी दुसऱ्या दिवशी ३० जून रोजी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता आदल्या दिवशी संध्याकाळीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, “त्यावेळीही सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हीप लागू होताच”, असंही अनिल देसाई यांनी म्हटलं आहे.
व्हीप म्हणजे काय?
व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात.
– व्हीप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. कार्यकारी विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा हेतू असतो.
– एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला जातो.
– व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.
२१ जूनचा पहिला व्हीप!
ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी या सर्व घडामोडी चालू असताना ठाकरे गटानं २१ जून रोजी पहिला व्हीप बजावला. एकनाथ शिंदे यांना पक्षाच्या मुंबई येथील २२ जूनच्या बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या बैठकीसाठी ते हजर राहिले नाहीत. उलट २३ जून रोजी त्यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या नोटिशीला उत्तर देत त्यांनाच पदावरून काढल्याचं सांगितलं. शिंदे गटाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते आणि भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती झाल्याचं शिंदेंनी कळवलं.
दरम्यान, एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या व्हीपसंदर्भात भूमिका मांडली जात असताना बाहेर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी घडलेल्या घडामोडींविषयी माहिती दिली. ३ जुलै रोजी शिंदे-भाजपा युतीचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यावेळीही शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याचं देसाई म्हणाले.
“३ तारखेला शिंदे गटाच्या आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केलं. राजन साळवी या अधिकृत उमेदवाराला मतदान करणं हे त्यांचं कर्तव्य होतं. ते न करता त्यांनी राहुल नार्वेकरांना मतदान केलं. त्यामुळे व्हीपचं उल्लंघन त्यांनी केलंय. ३ तारखेला व्हीप लागू होता. राहुल नार्वेकरांनी त्यांची निवड झाल्यानंतर रात्री त्यांनी भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे शिवसेनेचा व्हीप तेव्हा लागू होता ते न्यायालयानंही मान्य केलं आहे”, अशी भूमिका अनिल देसाई यांनी मांडली आहे.
राहुल नार्वेकरांच्या निवडीवेळी काय घडलं?
३ जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. तेव्हा शिंदे गटातील आमदारांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांच्याऐवजी राहुल नार्वेकरांना मतदान केलं. राहुल नार्वेकरांना १६४ तर राजन साळवींना १०७ मतं मिळाली. त्यामुळे तेव्हा लागू असलेल्या व्हीपचंही शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उल्लंघन केल्याची भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडली जात आहे.
२९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास मंजुरी दिली. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरेंनी दुसऱ्या दिवशी ३० जून रोजी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता आदल्या दिवशी संध्याकाळीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, “त्यावेळीही सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हीप लागू होताच”, असंही अनिल देसाई यांनी म्हटलं आहे.
व्हीप म्हणजे काय?
व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात.
– व्हीप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. कार्यकारी विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा हेतू असतो.
– एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला जातो.
– व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.
