शिवसेनेत आजपर्यंतची सर्वात मोठी बंडखोरी झाल्यानंतर शिंदे गट बाहेर पडला व उद्धव ठाकरेंचं सरकार कोसळलं. मात्र, तेव्हापासून सुरू झालेला वाद अद्याप थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आता शिवसेना पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असून त्याची सुनावणी आजपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कायदेशीर बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी वर्तवली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिवसेना पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे शिंदे गट अधिकृत शिवसेना असल्याचा दावा या गटाकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आलं. विधिमंडळातील प्रतिनिधींची सदस्यसंख्या यासाठी आयोगानं ग्राह्य मानत निर्णय दिला. त्यानंतर ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे.

आणखी वाचा

काय म्हणाले उल्हास बापट?

उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जे राजकीय नाटक चालू आहे, ते भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने व राज्यघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. कायदेतज्ज्ञांनी व घटनातज्ज्ञांनी त्याकडे गांभीर्यानं बघणं आवश्यक आहे. शिवसेना पक्ष शिंदे गटाला देण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयात म्हटलंय की पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची मूळ संघटना कोणती, पक्षाची घटना काय आहे, विधानसभेत त्यांच्या सदस्यांचं बहुसंख्य काय आहे या तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण तो विचार केला गेला नाहीये”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

…तर आयोगाचा निर्णय रद्द होणार?

दरम्यान, शिवसेना हे पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता बापट यांनी बोलून दाखवली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने काहीतरी निर्देश द्यायला हवेत.अशा प्रकारे जेव्हा निवडणूक आयोग निर्णय देतं, तेव्हा कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तो नसेल झाला, तर आत्ताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकतं”, असं ते म्हणाले.

…म्हणून टी. एन. शेषन वेगळे ठरले!

दरम्यान, देशाचे दहावे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना निपक्षपातीपणे काम करता येण्यामागची तीन कारणं सांगताना उल्हास बापट यांनी निवडणूक आयुक्तांसाठी तीन महत्त्वाचे नियम करण्याची मागणी केली आहे. “निवडणूक आयोगानं अम्पायरसारखं काम करावं अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे.पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की प्रत्यक्षात त्यांची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. सेन हे पहिले निवडणूक आयुक्त होते. आत्ताचे राजीवकुमार हे २५वे आयुक्त आहेत. सामान्य लोकांना एकाचंही नाव माहिती नसतं. टी. एन. शेषन दहावे आयुक्त झाले, त्यांचं नाव लोकांना माहिती असतं. कारण ते निपक्षपातीपणे वागत होते”, असं बापट म्हणाले.

ठाकरे गटाचा बाबा रामदेव यांच्यावर हल्लाबोल; ‘त्या’ विधानावरून टीकास्र, भाजपाचाही केला उल्लेख!

“शेषन यांची नेमणूक राजीव गांधींनी केली. पण दुर्दैवाने राजीव गांधींचा खून झाला. त्यामुळे ज्यांनी त्यांची नेमणूक केली, त्यांना ते देणं लागत नव्हते. त्यांच्यावर महाभियोग आणता येत नव्हता, काढून टाकणं शक्य नव्हतं कारण नरसिंहराव सरकारकडे बहुमत नव्हतं. आणि त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की त्यांना नंतर कोणतंही पद नको आहे. या तीन गोष्टी येतात तेव्हा निवडणूक आयोग स्वतंत्र होतो. त्यामुळे आता ३२४ कलमात हे महत्त्वाचे बदल करावे लागतील की आयुक्तांची नेमणूक निपक्षपातीपणे व्हायला हवी. ते पंतप्रधानांच्या हाती असायला नको. त्यांना काढून टाकण्याची पद्धत अतिशय कठोर असायला हवी. तिसरं त्यांना निवृत्तीनंतर कोणतंही सरकारी पद स्वीकारता येणार नाही अशी तरतूद करायला हवी. तर त्यांची विश्वासार्हता वाढू शकते”, अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली आहे.

शिवसेना पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे शिंदे गट अधिकृत शिवसेना असल्याचा दावा या गटाकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आलं. विधिमंडळातील प्रतिनिधींची सदस्यसंख्या यासाठी आयोगानं ग्राह्य मानत निर्णय दिला. त्यानंतर ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे.

आणखी वाचा

काय म्हणाले उल्हास बापट?

उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जे राजकीय नाटक चालू आहे, ते भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने व राज्यघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. कायदेतज्ज्ञांनी व घटनातज्ज्ञांनी त्याकडे गांभीर्यानं बघणं आवश्यक आहे. शिवसेना पक्ष शिंदे गटाला देण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयात म्हटलंय की पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची मूळ संघटना कोणती, पक्षाची घटना काय आहे, विधानसभेत त्यांच्या सदस्यांचं बहुसंख्य काय आहे या तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण तो विचार केला गेला नाहीये”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

…तर आयोगाचा निर्णय रद्द होणार?

दरम्यान, शिवसेना हे पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता बापट यांनी बोलून दाखवली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने काहीतरी निर्देश द्यायला हवेत.अशा प्रकारे जेव्हा निवडणूक आयोग निर्णय देतं, तेव्हा कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तो नसेल झाला, तर आत्ताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकतं”, असं ते म्हणाले.

…म्हणून टी. एन. शेषन वेगळे ठरले!

दरम्यान, देशाचे दहावे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना निपक्षपातीपणे काम करता येण्यामागची तीन कारणं सांगताना उल्हास बापट यांनी निवडणूक आयुक्तांसाठी तीन महत्त्वाचे नियम करण्याची मागणी केली आहे. “निवडणूक आयोगानं अम्पायरसारखं काम करावं अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे.पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की प्रत्यक्षात त्यांची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. सेन हे पहिले निवडणूक आयुक्त होते. आत्ताचे राजीवकुमार हे २५वे आयुक्त आहेत. सामान्य लोकांना एकाचंही नाव माहिती नसतं. टी. एन. शेषन दहावे आयुक्त झाले, त्यांचं नाव लोकांना माहिती असतं. कारण ते निपक्षपातीपणे वागत होते”, असं बापट म्हणाले.

ठाकरे गटाचा बाबा रामदेव यांच्यावर हल्लाबोल; ‘त्या’ विधानावरून टीकास्र, भाजपाचाही केला उल्लेख!

“शेषन यांची नेमणूक राजीव गांधींनी केली. पण दुर्दैवाने राजीव गांधींचा खून झाला. त्यामुळे ज्यांनी त्यांची नेमणूक केली, त्यांना ते देणं लागत नव्हते. त्यांच्यावर महाभियोग आणता येत नव्हता, काढून टाकणं शक्य नव्हतं कारण नरसिंहराव सरकारकडे बहुमत नव्हतं. आणि त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की त्यांना नंतर कोणतंही पद नको आहे. या तीन गोष्टी येतात तेव्हा निवडणूक आयोग स्वतंत्र होतो. त्यामुळे आता ३२४ कलमात हे महत्त्वाचे बदल करावे लागतील की आयुक्तांची नेमणूक निपक्षपातीपणे व्हायला हवी. ते पंतप्रधानांच्या हाती असायला नको. त्यांना काढून टाकण्याची पद्धत अतिशय कठोर असायला हवी. तिसरं त्यांना निवृत्तीनंतर कोणतंही सरकारी पद स्वीकारता येणार नाही अशी तरतूद करायला हवी. तर त्यांची विश्वासार्हता वाढू शकते”, अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली आहे.