गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. आधी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जवळपास अडीच दिवस ठाकरे गटाची बाजू मांडली. त्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी हे सध्या ठाकरे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी शिंदेंची बंडखोरी, बहुमताचा दावा ते थेट एकनाथ शिंदेंचा शपथविधी इथपर्यंतच्या घटनाक्रमाचा उल्लेख करून त्याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडताना बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. त्यावेळी बहुमत चाचणीला उद्धव ठाकरे सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती अशा आशयाचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
नेमकं काय घडलं न्यायालयात?
न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. आपल्या युक्तिवादामध्ये सिंघवी यांनी २९ आणि ३० जून रोजी घडलेल्या घटनाक्रमाचा उल्लेख केला. अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आमदारांचाही मुद्दा सिंघवी यांनी उपस्थित केला. २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. या घटनाक्रमावर सिंघवी बोलत असताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
“हे खरंय की २९ जून रोजी कुणालाही माहिती नव्हतं की ३० तारखेला (विश्वासदर्शक ठरावावेळी) काय होईल? यासंदर्भात तांत्रिक शब्द हा विश्वासदर्शक ठराव आहे, पण सभागृहात बहुमत चाचणीसाठीच परवानगी देण्यात आली. पण ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केलं असतं तर ती अपरिहार्य ठरली असती”, असं सिंघवी म्हणाले. “त्यामुळे मतदान चाचणीमध्ये अपमान सहन करण्यापेक्षा आधीच (राजीनामा देऊन) बाजूला होणं हा एक निष्कर्ष त्यातून काढला गेला. आता ३० जून रोजी जे झालं, ते बदलणं अशक्य आहे”, असंही सिंघवी यांनी नमूद केलं.
न्यायालयानं सुनावलं!
दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं अभिषेक मनू सिंघवींना सुनावलं. “जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता”, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
यावर बोलताना सिंघवी म्हणाले, “आता परिस्थिती ही आहे की ३० तारखेला असं काही झालंच नाही. त्यामुळे आपण कायदेशीर पेचात अडकलो आहोत”.
घटनातज्ज्ञांची भूमिका वेगळी!
दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला हवा होता की नाही? यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना वेगळी भूमिका मांडली आहे. “राजीनाम्यावर सध्या बरीच चर्चा चालू आहे. पण या सगळ्या प्रकरणात राज्यघटनात्मक व्यक्ती – राज्यपाल, अध्यक्ष, निवडणूक आयोग यांनी त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन केलंय हा महत्त्वाचा भाग आहे. राजीनामा दिला किंवा नाही दिला याला फारसं महत्त्व नाही. १६ लोक बाहेर पडले ते अपात्र ठरले का? याकडे लक्ष देण्याऐवजी सगळ्याच वकिलांकडून कायद्याचा कीस पाडण्याचं काम चालू आहे”, असं उल्हास बापट म्हणाले.
