जवळपास दोन आठवड्यांपूर्वी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिला. यामध्ये त्यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवलं. तसेच, शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांनाच वैध ठरवत त्यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळल्या. यानंतर ठाकरे गटानं थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आता राहुल नार्वेकरांच्या नावे नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
काय झालं आज सर्वोच्च न्यायालयात?
ठाकरे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दिवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर याचिकेचा उल्लेख केल्यानंतर न्यायालयाने खटला थेट सर्वोच्च न्यायालयात न चालवण्याऐवजी उच्च न्यायालयात चालवला जायला हवा का? अशी विचारणा केली. मात्र, त्यावर कपिल सिब्बल यांनी खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालवण्याचीच विनंती केली.
“या प्रकरणाचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे या याचिकेवर इथेच सुनावणी व्हावी”, अशी भूमिका कपिल सिब्बल यांनी मांडली. अखेर न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांच्या नावे नोटीस बजावली आसून त्यावर येत्या दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे राहुल नार्वेकरांचा निकाल?
राहुल नार्वेकरांनी निकाल देताना भरत गोगावले यांची शिंदे गटानं शिवसेनेचे मुख्य व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती वैध ठरवली. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी उद्धव ठाकरेंन नियुक्त केलेले प्रतोद म्हणून बजावलेला व्हिप नार्वेकरांनी अवैध ठरवला. तसेच, भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हिपदेखील तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असल्याचं नमूद करत त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र ठरवण्यास नकार दिला.
