डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खूनाच्या प्रकरणातील तपास बंद करण्याच्या सीबीआयच्या निर्णयाविषयी गुरुवारी (१८ मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुक्ता आणि हमीद दाभोलकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अहसुंद्दिन अमनउल्लाह यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. ॲड. आनंद ग्रोव्हर आणि ॲड. किशन कुमार यांनी ॲड. अभय नेवागी यांच्यामार्फत तयार केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटल्यात संशयित आरोपींविरोधात पुणे कोर्टात खटला सुरू आहे.
ही याचिका पुणे कोर्टातील खटल्याच्या देखरेखीसाठी नसून या खुनाचा सूत्रधार फरार असल्याविषयी आहे हे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि प्राध्यापक कलबुर्गी यांचे खून हे एका व्यापक कटाचा भाग असल्याचे अनेक पुरावे समोर आल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले.
हेही वाचा : दाभोलकर हत्या प्रकरण : तपासावरील न्यायालयीन देखरेख कायम ठेवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
तसेच या मागचे सूत्रधार फरार असेपर्यंत विवेकवादी विचारवंतांच्या जीवाला असलेला धोका कायम आहे हे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं. या याचिकेवर न्यायालयाने सीबीआयला त्याच्या तपास बंद करण्याच्या भूमिकेविषयी नोटीस बजावली.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अहसुंद्दिन अमनउल्लाह यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. ॲड. आनंद ग्रोव्हर आणि ॲड. किशन कुमार यांनी ॲड. अभय नेवागी यांच्यामार्फत तयार केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटल्यात संशयित आरोपींविरोधात पुणे कोर्टात खटला सुरू आहे.
ही याचिका पुणे कोर्टातील खटल्याच्या देखरेखीसाठी नसून या खुनाचा सूत्रधार फरार असल्याविषयी आहे हे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि प्राध्यापक कलबुर्गी यांचे खून हे एका व्यापक कटाचा भाग असल्याचे अनेक पुरावे समोर आल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले.
हेही वाचा : दाभोलकर हत्या प्रकरण : तपासावरील न्यायालयीन देखरेख कायम ठेवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
तसेच या मागचे सूत्रधार फरार असेपर्यंत विवेकवादी विचारवंतांच्या जीवाला असलेला धोका कायम आहे हे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं. या याचिकेवर न्यायालयाने सीबीआयला त्याच्या तपास बंद करण्याच्या भूमिकेविषयी नोटीस बजावली.
