Supreme Court Hearing on NCP Clock Symbol : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधुमी सुरू आहे. परंतु, दोन पक्षात झालेल्या बंडखोरीमुळे पक्षचिन्हावरून वाद सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने घड्याळ चिन्हाच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला येत्या ३६ तासांत अस्वीकरण पत्रक प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) अध्यक्ष अजित पवार यांनी बुधवारी ६ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की ३६ तासांच्या आत मराठी दैनिकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घड्याळ चिन्हाबाबत अस्वीकरण प्रसिद्ध केले जाईल. घड्याळ चिन्हाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, निवडणुकीच्या काळात न्यायप्रविष्ट असलेलं घड्याळ चिन्ह वापरलं जात आहे, असं या अस्वीकरण पत्रकात असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तोंडी निर्देशाला उत्तर देताना अजित पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी हे आश्वासन दिले.

शरद पवारांनी दाखल केली होती याचिका

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. या अर्जाद्वारे शरद पवार यांनी अजित पवार यांना विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी नवीन चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

हेही वाचा >> अजित पवारांच्या जाहिरनाम्याची अमोल कोल्हेंनी उडवली खिल्ली; म्हणाले, “आम्ही तुम्हाला चंद्र…”

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १९ मार्च आणि ४ एप्रिल रोजी न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्व प्रचार सामग्रीमध्ये ‘घड्याळ’ चिन्हाचा वापर खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असल्याचे अस्वीकरण समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. शेवटच्या सुनावणीत (२४ ऑक्टोबर) न्यायालयाने अजित पवार यांना विधानसभा निवडणुकीसाठीही पूर्वीचे आदेश पाळले जातील, असे हमीपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पुढे, खंडपीठाने तोंडी इशारा दिला की जर त्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन केले गेले तर कारवाई केली जाईल.

३६ तासांच्या आत सूचना प्रकाशित करा

आजच्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी दावा केला की, “राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या सर्व अटींचे पालन करत आहे. नवीन हमीपत्र प्रकाशित करण्यासाठी वृत्तपत्रांशी संपर्क साधला आहे.” यावर न्यायालयाने म्हटलं की, “तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्यासाठी वेळ का घेत आहात? आम्ही तुम्हाला दिवस देत नाही आहोत, आम्ही विचारत आहोत की तुम्ही हे किती तासांत करू शकता?” असा सवाल न्यायमूर्ती कांत यांनी केला. सिंग म्हणाले की, “दोन-तीन दिवसांत ते करता येईल.” त्यावर न्यायमूर्ती कांत सिंग म्हणाले, “२४ तासांच्या आत, किंवा जास्तीत जास्त ३६ तासांत तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये अस्वीकरण प्रकाशित करा.”

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) अध्यक्ष अजित पवार यांनी बुधवारी ६ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की ३६ तासांच्या आत मराठी दैनिकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घड्याळ चिन्हाबाबत अस्वीकरण प्रसिद्ध केले जाईल. घड्याळ चिन्हाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, निवडणुकीच्या काळात न्यायप्रविष्ट असलेलं घड्याळ चिन्ह वापरलं जात आहे, असं या अस्वीकरण पत्रकात असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तोंडी निर्देशाला उत्तर देताना अजित पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी हे आश्वासन दिले.

शरद पवारांनी दाखल केली होती याचिका

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. या अर्जाद्वारे शरद पवार यांनी अजित पवार यांना विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी नवीन चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

हेही वाचा >> अजित पवारांच्या जाहिरनाम्याची अमोल कोल्हेंनी उडवली खिल्ली; म्हणाले, “आम्ही तुम्हाला चंद्र…”

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १९ मार्च आणि ४ एप्रिल रोजी न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्व प्रचार सामग्रीमध्ये ‘घड्याळ’ चिन्हाचा वापर खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असल्याचे अस्वीकरण समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. शेवटच्या सुनावणीत (२४ ऑक्टोबर) न्यायालयाने अजित पवार यांना विधानसभा निवडणुकीसाठीही पूर्वीचे आदेश पाळले जातील, असे हमीपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पुढे, खंडपीठाने तोंडी इशारा दिला की जर त्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन केले गेले तर कारवाई केली जाईल.

३६ तासांच्या आत सूचना प्रकाशित करा

आजच्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी दावा केला की, “राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या सर्व अटींचे पालन करत आहे. नवीन हमीपत्र प्रकाशित करण्यासाठी वृत्तपत्रांशी संपर्क साधला आहे.” यावर न्यायालयाने म्हटलं की, “तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्यासाठी वेळ का घेत आहात? आम्ही तुम्हाला दिवस देत नाही आहोत, आम्ही विचारत आहोत की तुम्ही हे किती तासांत करू शकता?” असा सवाल न्यायमूर्ती कांत यांनी केला. सिंग म्हणाले की, “दोन-तीन दिवसांत ते करता येईल.” त्यावर न्यायमूर्ती कांत सिंग म्हणाले, “२४ तासांच्या आत, किंवा जास्तीत जास्त ३६ तासांत तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये अस्वीकरण प्रकाशित करा.”