Maharashtra Satta Sangharsh: उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा ठरला कळीचा मुद्दा; नेमकं तेव्हा काय घडलं होतं? सुनावणीत कोर्टानं काय म्हटलं होतं?

काय म्हटलंय सर्वोच्च न्यायालयाने?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाचं वाचन करताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरवले. राज्यपालांनी कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवायच उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचा आंदाज बांधून त्यांना बहुमत चाचणीसाठी पाचारण करण्याचा निर्णय अवैध होता, असं न्यायालायनं यावेळी नमूद केलं. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाने हेही नमूद केलं की उद्धव ठाकरेंनी जर बहुमत चाचणीआधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा पूर्वस्थिती कायम करता आली असती. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवता येणार नाही!

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर आत्ता कदाचित निकाल वेगळा लागला असता, असं आता काही राजकीय विश्लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक म्हणू लागले आहेत. खुद्द शरद पवारांनीही काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नको होता, अशी भूमिका मांडली. आता सर्वोच्च न्यायालयानंच त्या प्रकारची टिप्पणी निकालात केल्यामुळे या राजीनामा नाट्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

‘तेव्हा’ नेमकं काय घडलं?

२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर गटानं वेगळा मार्ग स्वीकारल्यापासून राजकीय घडामोडींना सुरुवात झाली. यानंतर शिंदेंसमवेत बंड केलेल्या आमदारांनी भाजपाच्या आमदारांसह राज्यपालांना सरकारच्या भूमिकांशी सहमत नसल्याचं सांगितलं. उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचाही दावा केला. त्यावर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. या आदेशांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मात्र, त्यावर बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. २९ जूनला दुपारी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३० जूनला एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी!

दरम्यान, सुनावणी चालू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. “जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

राजीनाम्यामुळे न्यायालयासमोर काय होता पेच? – वाचा सविस्तर

“सर्व आमदार एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बाजूला झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा आम्ही गुवाहाटीत होतो. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी जेव्हा राजीनामा दिला, तेव्हाच आम्ही खऱ्या अर्थाने कायद्याची लढाई पूर्णपणे जिंकली आहे”, अशी सूचक प्रतिक्रिया शिंदे गटाचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी दिली होती.

घटनातज्ज्ञांच्या मते राजीनामा महत्त्वाचा मुद्दा नव्हताच – वाचा सविस्तर

शरद पवारांची नाराजी

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी एकीकडे स्वपक्षीयांनी विश्वासघात केल्यामुळे त्यांच्यासमोर विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाणं न पटल्याने राजीनामा दिल्याचं सांगितलं. मात्र, दुसरीकडे मविआचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार यांनी राजीनाम्यावर नाराजी बोलून दाखवली. “मुख्यमंत्रीपद हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार झाले होते. सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. राजीनामा देण्याचा देण्याचा निर्णय कोण घेत असेल, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण, अन्य सहकारी पक्षांबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने दुष्परिणाम होतात. दुर्दैवाने तेव्हा ही चर्चा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही”, अशा शब्दांत शरद पवारांनी एबीपीला दिलेल्या मुलाखतीत नाराजी बोलून दाखवली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजीनाम्यावरच ठेवलं बोट! – वाचा सविस्तर

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर शरद पवारांनी त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ पुस्तकातही सविस्तर उल्लेख केला आहे. मात्र, आता याच मुद्द्यावरून न्यायालयानं टिप्पणी केल्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा सत्ताधाऱ्यांबरोबरच खुद्द महाविकास आघाडीतही चर्चेचा विषय ठरला आहे.