संगमनेर : पुत्रप्राप्तीसाठीच्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या इंदुरीकर महाराजांची निराशा झाली आहे. गुन्ह्याची खालच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.

अवैज्ञानिक आणि वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी इंदुरीकर महाराज वारंवार अडचणीत आले आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या वक्तव्यावर आक्षेप घेत गर्भिलग चिकित्सा प्रतिबंधक कायद्याद्वारे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे केली होती. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सांनी इंदुरीकर महाराजांना नोटीस काढली होती. त्यावर महाराजांनी थेट माफीनामा जाहीर केला. माफीनाम्यामुळे काही काळ वातावरण शांत होते; परंतु आठवडा उलटत नाही तोच महाराजांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देत आपण केलेला दावा बरोबर आहे.

Liquor and fish stocks seized in Bhayander news
मतदारांना आमिषे दाखविण्यास सुरवात; भाईंदरमध्ये मद्य आणि मासळाची साठा जप्त
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
central government decision on classical languages in october 2024
संविधानभान : अभिजात भाषा म्हणजे काय?
Kissing is not sexual Assault Madras high Court
Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला
What Eknath Shinde Said?
Eknath Shinde : ‘महायुतीला किती जागा मिळतील?’ एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आम्ही…”
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : हीच ‘सप्रेम इच्छा’अनेकांची!
Justice Chandrachud retires
अग्रलेख : सरन्यायाधीशांस, सप्रेम…

विविध गुरू ग्रंथात अशा प्रकारच्या नोंदी आढळतात असे सांगितले होते. त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुन्हा एकदा महाराजांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. अखेर पाठपुराव्याअंती जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना स्थानिक ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याआधारे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. भवर यांनी संगमनेरमध्ये महाराजांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर संगमनेर तालुका न्यायालयाने महाराजांना हजर होण्याचे समन्स काढले. महाराज हजर न होता आपल्याविरोधातील गुन्हा रद्द करावा यासाठी जिल्हा न्यायालयात गेले. जिल्हा न्यायालयाने तालुका न्यायालयाचा निर्णय खंडित करत गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर हा खटला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात गेला.