संगमनेर : पुत्रप्राप्तीसाठीच्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या इंदुरीकर महाराजांची निराशा झाली आहे. गुन्ह्याची खालच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.

अवैज्ञानिक आणि वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी इंदुरीकर महाराज वारंवार अडचणीत आले आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या वक्तव्यावर आक्षेप घेत गर्भिलग चिकित्सा प्रतिबंधक कायद्याद्वारे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे केली होती. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सांनी इंदुरीकर महाराजांना नोटीस काढली होती. त्यावर महाराजांनी थेट माफीनामा जाहीर केला. माफीनाम्यामुळे काही काळ वातावरण शांत होते; परंतु आठवडा उलटत नाही तोच महाराजांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देत आपण केलेला दावा बरोबर आहे.

prathamesh parab regret for not getting enough screens
“महाराष्ट्रात स्क्रिन्स मिळत नाहीयेत यापेक्षा दुर्दैव…”, प्रथमेश परबने व्यक्त केली खंत; म्हणाला, “मायबाप प्रेक्षकांपर्यंत…”
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
Dabur Vs Patanjali
Dabur Vs Patanjali : च्यवनप्राशच्या जाहिरातीवरून डाबर आणि पतंजली भिडले! बाबा रामदेव यांच्या कंपनीला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे समन्स
Egg thrown at a Bengaluru BJP MLA Munirathna
BJP MLA Munirathna Naidu: बलात्कार प्रकरणात जामीन मिळालेल्या भाजपा आमदारावर अंडी फेकली; तिघांना अटक
kedar shinde post for suraj chavan
“सूरज चव्हाण या तुमच्यातल्या माणसाला…”, दिग्दर्शक केदार शिंदे यांची पोस्ट चर्चेत
institutions values and provisions in indian constitution
संविधानभान : आधुनिक भारताची संस्थात्मक उभारणी
prevent tax evasion without any hesitation dcm ajit pawar s instructions to senior officials
हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
Image Of Supriya Sule.
Supriya Sule : “मी मुख्यमंत्र्यांची विरोधक आहेच पण…”, बीड आणि परभणी प्रकरणी सुप्रिया सुळेंचे फडणवीसांना आवाहन

विविध गुरू ग्रंथात अशा प्रकारच्या नोंदी आढळतात असे सांगितले होते. त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुन्हा एकदा महाराजांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. अखेर पाठपुराव्याअंती जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना स्थानिक ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याआधारे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. भवर यांनी संगमनेरमध्ये महाराजांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर संगमनेर तालुका न्यायालयाने महाराजांना हजर होण्याचे समन्स काढले. महाराज हजर न होता आपल्याविरोधातील गुन्हा रद्द करावा यासाठी जिल्हा न्यायालयात गेले. जिल्हा न्यायालयाने तालुका न्यायालयाचा निर्णय खंडित करत गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर हा खटला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात गेला.

Story img Loader