Maharashtra BJP 12 MLA Suspension: सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं रद्द

सभागृहात गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

Prakash Ambedkar : परभणी बंदला हिंसक वळण; प्रकाश आंबेडकरांचा इशारा, “२४ तासांत हल्लेखोरांना अटक करा अन्यथा..”

रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा

Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?

Rahul Narwekar : नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी फेरनिवड; मंत्रीपदाचे स्वप्न भंगले

महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

लोकसत्ता विश्लेषण : आमदाराला जास्तीत जास्त किती दिवस निलंबित करता येतं? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं? वाचा सविस्तर…

न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारवर ओढले होते ताशेरे

गेल्या सुनावणीत हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले होते.

न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी म्हटलं होतं की, “तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवायचं सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढं मोठं कारण असायला हवं. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत”.

न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले होते की, “निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५/२० लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?”.

कशामुळे झाले निलंबन?

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.