Maharashtra Political Crisis, Shinde vs Thackeray : निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आगामी सुनावणीपर्यंत शिवेसना पक्षाकडून व्हीप जारी केला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

शिंदे गटाला नोटीस

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Mokka crime fugitive arrested from Karnatak Pune news
Pune Crime News: मोक्काच्या गुन्ह्यातील फरारीला कर्नाटकातून अटक
evm scam india alliance
ईव्हीएमचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! ‘इंडिया’आघाडी याचिका दाखल करण्याची शक्यता
Thane Police begins work to record statement of former Director General of Police Sanjay Pandey
माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा जबाब नोंदविण्याचे काम ठाणे पोलिसांकडून सुरू
Eknath Shinde On Maharashtra Karnataka Border Dispute :
Eknath Shinde : “कर्नाटक सरकारचा दडपशाहीचा प्रयत्न”, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुनावलं
villagers rescue accused as well as cop falls into well In sangamner taluka
पुढे आरोपी, मागे पोलीस पाठलागाचा थरार ! आरोपी पाठोपाठ पोलीसही पडला विहिरीत
senior citizen cheated , Crime case against cyber thieves,
पुणे : अटकेची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक, सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना संरक्षण

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. मात्र शिंदे गटाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांसाठी ठाकरे गटातील आमदारांना एका प्रकारे संरक्षणच मिळाले आहे.

Story img Loader