Maharashtra Political Crisis, Shinde vs Thackeray : निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आगामी सुनावणीपर्यंत शिवेसना पक्षाकडून व्हीप जारी केला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

शिंदे गटाला नोटीस

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना संरक्षण

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. मात्र शिंदे गटाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांसाठी ठाकरे गटातील आमदारांना एका प्रकारे संरक्षणच मिळाले आहे.

शिंदे गटाला नोटीस

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना संरक्षण

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. मात्र शिंदे गटाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांसाठी ठाकरे गटातील आमदारांना एका प्रकारे संरक्षणच मिळाले आहे.