मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजून केल्यानंतर ‘ईडी’ने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनिल देशमुखांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबररोजी ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना कथीत १०० कोटी वसुली प्रकरणी अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून ते ‘ईडी’ कोठडीत होते. यादरम्यान, त्यांनी जामिनासाठीही प्रयत्न केला होता, पण त्यांना जामीन मिळू शकला नव्हता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या जामीन अर्जावर ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, या निर्णयाविरोधात ‘ईडी’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा – १९८५च्या निवडणुकीत छगन भुजबळांनी ‘मशाल’ चिन्ह का निवडलं? त्यांनीच सांगितलं कारण, म्हणाले…
अनिल देशमुखांविरोधात नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनेदेखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.