मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसोबतच मराठा समाजासाठी देखील हा मोठा धक्का आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. त्यावर आता राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली आहे. अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली. “मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पण आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत”, असं राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राज्यात मोठा राजकीय वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.

“१०२व्या घटनादुरुस्तीनं राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण”

यावेळी बोलताना नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “देशात १०२ व्या घटनादुरुस्तीने १४ ऑगस्ट २०१८मध्ये घटना दुरुस्ती करून ३४२अ हे नवीन कलम समाविष्य करण्यात आलं. तेव्हा संसदेत चर्चा होत असताना सगळ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला की ही घटनादुरुस्ती करून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आलं. पण तेव्हा संसदेत केंद्राने सांगितलं की राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनादुरुस्तीनंतर केला. त्यामुळे राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार नाही असं म्हणून तो रद्द केला”, असं ते म्हणाले.

“आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम सरकारने केलं”, देवेंद्र फडणवीसांची राज्य सरकारवर परखड टीका!

“राज्य सरकारकडून आम्ही शिफारस करणार”

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्न सुरू ठेवणार आहे, असं नवाब मलिक यावेळी म्हणाले. “पुढच्या कायदेशीर लढाया राज्य सरकार करेलच. पण या निर्णयानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की मागास आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर आयोगाने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली तर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने कुणालाही आरक्षण देता येऊ शकेल. आजच्या निकालानंतर तिन्ही पक्षांच्या बैठकीत आम्ही भूमिका घेतली आहे की राज्य सरकारकडून आम्ही शिफारस करणार आहोत”, असं त्यांनी सांगितलं.

 

मागास आयोग आहे कुठे?

दरम्यान, केंद्राकडे शिफारस करण्यासाठी मागास आयोगच नसल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली. “केंद्रात अजूनही मागास आयोग नेमलेला नाही. केंद्राने तात्काळ मागास आयोग नेमायला हवा. त्यानंतर आम्ही आमच्या सर्व शिफारशी आणि आरक्षण कोणत्या पद्धतीने देता येईल ती बाजू आम्ही मांडू. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी ही मागणी आम्ही करतोय. देवेंद्र फडणवीस आज राजकारण करत होते. ते सांगत होते की न्यायालयासमोर राज्य सरकारने नीट बाजू मांडली नाही. पण त्याच वकिलांसोबत अजून चांगले वकील देण्यात आले. ते म्हणतात राज्य सरकारने सांगितलं नाही की हा कायदा घटनादुरुस्तीच्या आधीचा कायदा आहे. पण हा नवीन कायदा आहे जो त्यांनीच केला आहे. देवेंद्र फडणवीस जनतेची दिशाभूल करत आहेत. अधिकार नसतानाच तुम्ही कायदा कसा केला?”, असा सवाल नवाब मलिक यांनी केला आहे.