मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी अमान्य करत पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याचं दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधित पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, पुन्हा एकदा याचिका दाखल करायची वेळ आली, तर पुन्हा याचिका दाखल करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी असते. पण भोसले समितीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण मिळावं, म्हणून समितीकडून केलेल्या सूचनांची पूर्तता सरकार करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”
न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली. ट्वीट करत अशोक चव्हाण म्हणाले, “माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता.”
“त्यानंतर १० व ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली.मात्र त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचाच परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसतोय. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पार्टी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे” असं अशोक चव्हाणांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं.