महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरवणारी सुनावणी सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. मंगळवारी ही सुनावणी सुरू झाली. पहिले दोन दिवस ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली. तिसऱ्या दिवशीही सकाळी कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना आपात्र ठरवण्याच्या तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या निर्णयाच्या वैधतेवर दोन्ही बाजू युक्तिवाद करत आहेत. यासंदर्भात सुनावणी चालू असताना विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली आहे.
नेमकं काय घडलं न्यायालयात?
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीवेळी घडलेला घटनाक्रम सांगितला. २१ जूनला बजावलेल्या व्हीपनंतरही एकनाथ शिंदे पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्याच बैठकीत त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना गटनेतेपदावरून हटवण्यात आलं. मात्र. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदेंनी प्रतोद सुनील प्रभू यांना दिलेल्या उत्तरामध्ये त्यांनाच पदावरून दूर करून भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोदपदी निवड केल्याचं जाहीर केलं. यावरून घटनात्मक पेच निर्माण झालेला असताना कपिल सिब्बल यांनी अशा प्रकारे गटनेते आणि प्रतोद यांची विधिमंडळ पक्षातील आमदारांनी हकालपट्टी करणं बेकायदेशीर असल्याची भूमिका मांडली.
न्यायालयाची काय भूमिका?
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर बोलताना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं मत व्यक्त केलं. “तुम्ही म्हणताय की विधिमंडळातील सदस्य व्हीप बजावल्यानंतर बैठकीत गैरहजर राहू शकत नाहीत किंवा प्रतोद बदलूही शकत नाहीत. त्यांनी जे काही केलं ते बेकायदेशीर होतं. या सगळ्यातून एकच अर्थ निघतोय, तो म्हणजे हे सगळे अपात्र ठरतात.पण याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यायला हवा. ही एक अशी बाजू आहे, जिथे आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
“पक्ष विधिमंडळ गटापेक्षा महत्त्वाचा असतो हे आम्हाला मान्य आहे. तुम्ही पक्षाचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले असता. त्यामुळे तुम्ही पक्षाची धोरणं पाळणं क्रमप्राप्त आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. पण त्यापुढचा मुद्दा म्हणजे याचे परिणाम काय असतील? एक म्हणजे आम्ही तिथे हस्तक्षेप केला, तर त्यातून असा अर्थ निघेल की विधानसभा अध्यक्षांवर पारदर्शी म्हणून विश्वास ठेवता येणार नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
..त्याची आम्हाला जास्त काळजी आहे – सर्वोच्च न्यायालय
“सर्वोच्च न्यायालयानं यामध्ये हस्तक्षेप करायला हवा का? कारण न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. बरोबर असो की चूक, ही व्यवस्था आपण भारताचे नागरिक म्हणून स्वीकारलेली आहे. जेव्हा न्यायालयच ही व्यवस्था तोडण्याचा प्रयत्न करते, त्याची आम्हाला जास्त काळजी आहे”, असं म्हणत न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली.
“आपल्यासमोर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले एक विधानसभा अध्यक्ष आहेत. उद्या लोकसभा अध्यक्षांच्या बाबतीतही हे घडू शकतं. सर्वोच्च न्यायालय असं म्हणू शकतं का की माफ करा, पण आम्ही आता आमचा आधीचा निर्णय बदलत आहोत? आम्ही आता अशा व्यक्तीला पुन्हा अध्यक्ष म्हणून मान्यता देत आहोत जी व्यक्ती आता अध्यक्ष नाहीये? न्यायालयाने दिलेले आदेश तुमच्या अध्यक्षांमुळेच आहेत. जर तुमच्या अध्यक्षांनी कायद्यानुसार काम केलं असतं, संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्यासाठी ७ दिवस दिले असते, तर कदाचित परिस्थिती वेगळी असती. तुमच्या दाव्याचा अर्थ असा होतो की आम्ही संपूर्ण विश्वासदर्शक ठरावच अवैध ठरवावा”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.