महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद पूर्ण; सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

हेही वाचा – “मविआ सरकार तोडताना केलेल्या मदतीची ही परतफेड आहे का?” सचिन सावंतांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला सवाल!

आणखी वाचा

उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण : दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलावरील निर्णय उच्च न्यायालयाकडून राखीव

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…

मुंबई : आरोपीचा न्यायालातून पळून जाण्याचा प्रयत्न, गुन्हा दाखल

कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा

पानसरे हत्या प्रकरण : सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन

वाल्मिक कराडच्या आर्थिक व्यवहारांच्या ईडी चौकशीचे आदेश द्या, जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मागणी

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे कधी भरणार ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

गँगस्टर डीके रावसह सात जणांविरोधात खंडणीचा गुन्हा, गुन्हे शाखेची कारवाई

आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

बुधवारी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. यावेळी बोलताना, आमदार एखाद्या पक्षात विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. मुळात सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन झाले. त्यांनी भाजपा उमेदवाराला मतदान केले, असा प्रतिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे. भविष्यात १०व्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नाही, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – खून करून भिकारी झाला, स्वतःच्या कारने भीक मागायला जायचा, ३ वर्ष पोलिसांना चकमा, ‘असा’ अडकला जाळ्यात

सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

काल शिंदे गटाकडून युक्तिवाद

तत्पूर्वी काल शिंदे गटाच्यावतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, “उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होतं. २८ जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत”, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. तर “उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना २५ जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही”, असंही ते म्हणाले.

हेही वाचा – “मी टीपू सुलतानचं नाव घेणार, काय करता ते बघतोच”; भाजपा नेत्याच्या ‘त्या’ विधानानंतर असदुद्दीन ओवैसींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

दरम्यान, याप्रकरणी आज युक्तिवाद पूर्ण झाला असून हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.