एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी समलिंगी विवाहासंदर्भात सविस्तर निकाल दिल्यानंतर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांकडून चालढकल केली जात असल्याच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना कठोर शब्दांत फटकारलं असून आता शेवटची संधी असं म्हणून ३० ऑक्टोबरला पुढील सुनावणीची तारीख दिली आहे.
काय म्हटलं न्यायालयाने?
सुनावणी लवकरात लवकर करून निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आज नार्वेकरांकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही ११ मे रोजी निकाल दिला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केलं नाही. आता ही शेवटची संधी असेल”, असं न्यायालयानं सुनावलं.
“तुम्ही सादर केलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी आम्हाला आश्वस्त केलंय की दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान ते स्वत: विधानसभा अध्यक्षांसमवेत बसून वेळापत्रक तयार करतील. यासाठी ही अंतिम संधी आम्ही देत आहोत. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होईल”, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त कालावधीची मागणी केली. “आज आम्हाला वेळापत्रक देणं शक्य होणार नाही. कारण मध्यंतरीच्या काळात सुट्ट्यांमुळे आम्हाला ते शक्य झालं नाही. आता आमची न्यायालयाला विनंती आहे की त्यांनी हे वेळापत्रक सादर करण्यासाठी आम्हाला अतिरिक्त वेळ द्यावा. २८ ऑक्टोबरनंतर ही सुनावणी ठेवावी”, असा युक्तिवाद तुषार मेहतांकडून करण्यात आला. त्याला शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना परखड शब्दांत सुनावलं.
