मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेलं होतं. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली.  सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची नाराजी
“माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

“सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बोलायचं नाही, पण हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन समाजाच्या, तरुणांच्या वतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल,” असं त्यांन सांगितलं.

“हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरु होतं. मोठ्या बेंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. पण तिथे जाण्याआधी सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुनच निर्णय घेऊ,” असं त्यांनी सांगितलं. “न्यायालयात एक रणनीती लागते. पण दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कोणीच कारभारी नसल्याने युक्ती आखण्यात आली नव्हती. मागील लॉकडाउनमध्ये न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा संबंध नाही सांगितलं होतं. त्याचवेळी प्रकरण वर्ग झालं असतं तर स्थगिती आली नसती. राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असं नाही पण युक्ती चुकली आहे,” अशी खंत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.