उज्वला गॅस योजनेतून ग्राहकांना केवळ १२ सिलिंडर देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एकीकडे एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलिंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्र सरकारची असंवेदनशीलता दिसून येते, असे त्या म्हणाल्या. तसेच केंद्र सरकारची कार्यपद्धती कुचकामी असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

“ऐन नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदी सरकारने गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचं काम केले आहे. एकीकडे एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलिंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्र सरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येतं”, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे.

“केंद्राच्या नव्या नियमानुसार उज्वला गॅस योजनेचा लाभार्थी नसलेल्या ग्राहकाला वर्षभरात केवळ १५ आणि अनुदानित असलेल्या ग्राहकाला १२ तर दोघांसाठीही महिन्याचा कोटा २ सिलिंडरचा करून मोदी सरकारने प्रत्येक गृहिणीच्या चिंतेत आणखी भर घातली आहे. तर दुसरीकडे एखाद्या ग्राहकाला जर गॅस सिलिंडरची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी गॅस सिलिंडर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच त्याचा पुरावा देऊन, त्यासाठी कागदपत्र सादर करून त्यानंतरच त्या ग्राहकाला अतिरिक्त रिफिल मिळू शकेल. एकीकडे ‘ई-गव्हर्नन्सचा’ गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडे अतिरिक्त गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी पुन्हा नागरिकांना कागदपत्रं घेऊन खटाटोप करायला लावायचा यातून केंद्र सरकारची कार्यपद्धती किती कुचकामी आहे हेच पाहायला मिळते”, असा घणाघात त्यांनी केला.

“ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेऊन समस्त महिला वर्गाची अक्षरशः चेष्टाच केली आहे. संसाराचा रहाटगाडा चालवायचा कसा असा प्रश्न आता माझ्यासह देशातील अनेक गृहिणींना पडलाय. देशात मोठ्या प्रमाणावर सण उत्सव साजरे केले जातात. या सणावळीत विविध पक्वान्न, खाद्यपदार्थ तयार करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे घराघरात या काळात गॅस सिलिंडरची सर्वाधिक आवश्यकता असते. पण केंद्राच्या केवळ १५ सिलिंडरच घेण्याच्या नियमामुळे देशवासियांना मर्यादेमध्ये गॅस सिलिंडर वापरावा लागणार असून आपले सण उत्सव हे बंधन घालूनच साजरे करावे लागणारेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे” , असेही त्या म्हणाल्या.

“केवळ सण उत्सवच नव्हे तर अनेक महिला या घरगुती डबे पुरवण्याचे काम करतात किंवा अनेक विद्यार्थी पेईंग गेस्ट किंवा समूहाने राहतात, अशांसाठी गॅस सिलिंडरची जास्त आवश्यकता असते. परंतु या निर्णयाने महिला, विद्यार्थी व पेईंग गेस्टसारख्या सर्वांनाच चिंतेत टाकण्याचं काम मोदी सरकारने केलं आहे. देशवासियांच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरावर बंधन घालून केंद्रातील भाजप सरकारने थेट नागरिकांच्या जेवणावर, सण उत्सव साजरे करण्यावर व एकंदरीत मुलभूत हक्कांवरच बंधन घातलं आहे. एक गृहिणी म्हणून मी या निर्णयाचा जाहीर निषेध करते”, असेही त्या म्हणाल्या.

नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

“ऐन नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदी सरकारने गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचं काम केले आहे. एकीकडे एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडे गॅस सिलिंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्र सरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येतं”, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे.

“केंद्राच्या नव्या नियमानुसार उज्वला गॅस योजनेचा लाभार्थी नसलेल्या ग्राहकाला वर्षभरात केवळ १५ आणि अनुदानित असलेल्या ग्राहकाला १२ तर दोघांसाठीही महिन्याचा कोटा २ सिलिंडरचा करून मोदी सरकारने प्रत्येक गृहिणीच्या चिंतेत आणखी भर घातली आहे. तर दुसरीकडे एखाद्या ग्राहकाला जर गॅस सिलिंडरची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी गॅस सिलिंडर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच त्याचा पुरावा देऊन, त्यासाठी कागदपत्र सादर करून त्यानंतरच त्या ग्राहकाला अतिरिक्त रिफिल मिळू शकेल. एकीकडे ‘ई-गव्हर्नन्सचा’ गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडे अतिरिक्त गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी पुन्हा नागरिकांना कागदपत्रं घेऊन खटाटोप करायला लावायचा यातून केंद्र सरकारची कार्यपद्धती किती कुचकामी आहे हेच पाहायला मिळते”, असा घणाघात त्यांनी केला.

“ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेऊन समस्त महिला वर्गाची अक्षरशः चेष्टाच केली आहे. संसाराचा रहाटगाडा चालवायचा कसा असा प्रश्न आता माझ्यासह देशातील अनेक गृहिणींना पडलाय. देशात मोठ्या प्रमाणावर सण उत्सव साजरे केले जातात. या सणावळीत विविध पक्वान्न, खाद्यपदार्थ तयार करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे घराघरात या काळात गॅस सिलिंडरची सर्वाधिक आवश्यकता असते. पण केंद्राच्या केवळ १५ सिलिंडरच घेण्याच्या नियमामुळे देशवासियांना मर्यादेमध्ये गॅस सिलिंडर वापरावा लागणार असून आपले सण उत्सव हे बंधन घालूनच साजरे करावे लागणारेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे” , असेही त्या म्हणाल्या.

“केवळ सण उत्सवच नव्हे तर अनेक महिला या घरगुती डबे पुरवण्याचे काम करतात किंवा अनेक विद्यार्थी पेईंग गेस्ट किंवा समूहाने राहतात, अशांसाठी गॅस सिलिंडरची जास्त आवश्यकता असते. परंतु या निर्णयाने महिला, विद्यार्थी व पेईंग गेस्टसारख्या सर्वांनाच चिंतेत टाकण्याचं काम मोदी सरकारने केलं आहे. देशवासियांच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरावर बंधन घालून केंद्रातील भाजप सरकारने थेट नागरिकांच्या जेवणावर, सण उत्सव साजरे करण्यावर व एकंदरीत मुलभूत हक्कांवरच बंधन घातलं आहे. एक गृहिणी म्हणून मी या निर्णयाचा जाहीर निषेध करते”, असेही त्या म्हणाल्या.