जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिवसेना सुरेश जैन, माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते गुलाबराव देवकर यांच्यासह सगळ्या आरोपींना दोषी जाहीर करण्यात आले आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह सर्व ४८ आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दुपारनंतर जिल्हा न्यायालय या सर्वांना शिक्षा जाहीर करणार आहे.
काय आहे घरकुल घोटाळा ?
घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरं देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली.
मात्र २००१ मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, गैरव्यवहार हे सगळे प्रकार उघडकीस आले. पालिकेने ज्या जागेवर घरकुलं बांधली ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतल्या बिल्डर्सना हे काम दिले. ठेकेदारांना २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले होते. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही. तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
दरम्यान याच काळात जळगाव नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी यांच्यासह एकूण ९० जणांचा समावेश आहे. यापैकी सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह एकूण ४८ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
काय आहे घरकुल घोटाळा ?
घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरं देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली.
मात्र २००१ मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, गैरव्यवहार हे सगळे प्रकार उघडकीस आले. पालिकेने ज्या जागेवर घरकुलं बांधली ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतल्या बिल्डर्सना हे काम दिले. ठेकेदारांना २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले होते. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही. तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
दरम्यान याच काळात जळगाव नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी यांच्यासह एकूण ९० जणांचा समावेश आहे. यापैकी सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह एकूण ४८ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
