लक्ष्मण राऊत, लोकसत्ता
जालना : जालना आणि विदर्भातील खामगावदरम्यान नवीन रेल्वेमार्ग टाकण्याची मागणी मागील ५०-६० वर्षांपासून करण्यात येत आहे. यासाठी जालना येथील रेल्वे संघर्ष समितीने यापूर्वी अनेकदा विविध माध्यमांतून रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्डापर्यंत आपला आवाज पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जालना जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांच्याकडे रेल्वे खात्याचे राज्यमंत्रीपद आल्यानंतर त्यांचे लक्ष या मागणीकडे वेधण्यात आलेले आहे.
अलीकडेच रेल्वे बोर्डाने जालना-खामगावदरम्यान १५५ कि.मी. नवीन मार्ग टाकण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन कोटी ८७ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे बोर्डाने दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सरव्यवस्थापकांना कळविले आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे ही मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
मराठवाडा आणि विदर्भास जोडणारा हा नवीन रेल्वेमार्ग टाकण्याच्या कामास १९२८ मध्ये सुरुवात झाली होती. त्यासाठी काही प्रमाणावर भूसंपादनाचे कामही झाले होते. त्यावेळी ‘ग्रेट इंडियन पोनिसुला कंपनी’स या कामाचे कंत्राटही देण्यात आले होते. परंतु यापुढे या मार्गाचे काम मागे पडले. त्यानंतर अनेकदा या नवीन मार्गाची मागणी पुढे आली. परंतु प्रत्यक्षात रेल्वेसाठी हा मार्ग आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा नसल्याचे कारण दाखविण्यात आले.
या अगोदर दहा-बारा वर्षांपूर्वी या मार्गासाठी सर्वेक्षण झाले होते. संबंधित यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात या नवीन रेल्वे मार्गाच्या संदर्भात प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यात आले होते. त्यावेळी म्हणजे २००९ मध्ये हा मार्ग टाकण्यासाठी एक हजार २६ कोटी ६७ लाख रुपये अंदाजित खर्च लागेल असे म्हटले होते. आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा हा मार्ग नसल्याचे मत अहवालात व्यक्त झाल्याने रेल्वे विभागाच्या स्तरावर याकडे दुर्लक्ष झाले.
जालना रेल्वे संघर्ष समितीचे एक पदाधिकारी अ‍ॅड. डी. के. कुलकर्णी यांनी या संदर्भात सांगितले की, २००९च्या सर्वेक्षण अहवालात या नवीन मार्गावरील परतावा दर (रेट ऑफ रिटर्न) ४.२६ टक्के उणे दर्शविण्यात आलेला आहे. वास्तविक पाहता हा मार्ग मराठवाडा-विदर्भास जोडण्यासाठी महत्त्वाचा असून प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या संदर्भातही महत्त्वाचा आहे. जालना शहरातील औद्योगिक आणि व्यापारी उलाढाल मोठय़ा प्रमाणावर असून ती विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांशी संबंधित आहे. २०१२ मधील अंदाजानुसार दिवसभरात जवळपास चार हजार मालवाहतूक करणारी वाहने जालनामार्गे विदर्भात ये-जा करतात. संपूर्ण विदर्भात जाणाऱ्या एस. टी. बस आणि खासगी वाहनेही जालनामार्गे जातात. त्यामुळे नवीन जालना-खामगाव मार्गाच्या सर्वेक्षणात ‘उणे परतावा दर’ येत असेल तर तो पटण्यासारखा नाही. आता नव्याने होणाऱ्या सर्वेक्षणात हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारांच्या सोबत कंपनी स्थापन करून त्या त्या भागातील नवीन रेल्वे मार्गाचे प्रश्न सोडविण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यामुळे जालना-खामगाव या मार्गात अडचण येणार नाही. याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
जालना-खामगाव या नवीन रेल्वेमार्गाची मागणी इंग्रजांच्या कालखंडापासून आहे. यापूर्वी या मार्गाच्या संदर्भात तीन वेळेस सर्वेक्षण झाले. परंतु हा मार्ग करण्यासाठी अनुकूल असे अहवाल आले नाहीत. रेल्वे बोर्डाच्या भाषेत हा नवीन मार्ग टाकण्यासाठी ‘आरओआर’ म्हणजे रेट ऑफ रिटर्न दर उणे आला. त्यामुळे या मार्गाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. आता रेल्वे बोर्डाने या मार्गासाठी अंतिम सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले असून आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
–रावसाहेब दानवे , केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री
जालना : जालना आणि विदर्भातील खामगावदरम्यान नवीन रेल्वेमार्ग टाकण्याची मागणी मागील ५०-६० वर्षांपासून करण्यात येत आहे. यासाठी जालना येथील रेल्वे संघर्ष समितीने यापूर्वी अनेकदा विविध माध्यमांतून रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्डापर्यंत आपला आवाज पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जालना जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांच्याकडे रेल्वे खात्याचे राज्यमंत्रीपद आल्यानंतर त्यांचे लक्ष या मागणीकडे वेधण्यात आलेले आहे.
अलीकडेच रेल्वे बोर्डाने जालना-खामगावदरम्यान १५५ कि.मी. नवीन मार्ग टाकण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन कोटी ८७ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे बोर्डाने दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सरव्यवस्थापकांना कळविले आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे ही मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
मराठवाडा आणि विदर्भास जोडणारा हा नवीन रेल्वेमार्ग टाकण्याच्या कामास १९२८ मध्ये सुरुवात झाली होती. त्यासाठी काही प्रमाणावर भूसंपादनाचे कामही झाले होते. त्यावेळी ‘ग्रेट इंडियन पोनिसुला कंपनी’स या कामाचे कंत्राटही देण्यात आले होते. परंतु यापुढे या मार्गाचे काम मागे पडले. त्यानंतर अनेकदा या नवीन मार्गाची मागणी पुढे आली. परंतु प्रत्यक्षात रेल्वेसाठी हा मार्ग आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा नसल्याचे कारण दाखविण्यात आले.
या अगोदर दहा-बारा वर्षांपूर्वी या मार्गासाठी सर्वेक्षण झाले होते. संबंधित यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात या नवीन रेल्वे मार्गाच्या संदर्भात प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यात आले होते. त्यावेळी म्हणजे २००९ मध्ये हा मार्ग टाकण्यासाठी एक हजार २६ कोटी ६७ लाख रुपये अंदाजित खर्च लागेल असे म्हटले होते. आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा हा मार्ग नसल्याचे मत अहवालात व्यक्त झाल्याने रेल्वे विभागाच्या स्तरावर याकडे दुर्लक्ष झाले.
जालना रेल्वे संघर्ष समितीचे एक पदाधिकारी अ‍ॅड. डी. के. कुलकर्णी यांनी या संदर्भात सांगितले की, २००९च्या सर्वेक्षण अहवालात या नवीन मार्गावरील परतावा दर (रेट ऑफ रिटर्न) ४.२६ टक्के उणे दर्शविण्यात आलेला आहे. वास्तविक पाहता हा मार्ग मराठवाडा-विदर्भास जोडण्यासाठी महत्त्वाचा असून प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या संदर्भातही महत्त्वाचा आहे. जालना शहरातील औद्योगिक आणि व्यापारी उलाढाल मोठय़ा प्रमाणावर असून ती विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांशी संबंधित आहे. २०१२ मधील अंदाजानुसार दिवसभरात जवळपास चार हजार मालवाहतूक करणारी वाहने जालनामार्गे विदर्भात ये-जा करतात. संपूर्ण विदर्भात जाणाऱ्या एस. टी. बस आणि खासगी वाहनेही जालनामार्गे जातात. त्यामुळे नवीन जालना-खामगाव मार्गाच्या सर्वेक्षणात ‘उणे परतावा दर’ येत असेल तर तो पटण्यासारखा नाही. आता नव्याने होणाऱ्या सर्वेक्षणात हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारांच्या सोबत कंपनी स्थापन करून त्या त्या भागातील नवीन रेल्वे मार्गाचे प्रश्न सोडविण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यामुळे जालना-खामगाव या मार्गात अडचण येणार नाही. याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
जालना-खामगाव या नवीन रेल्वेमार्गाची मागणी इंग्रजांच्या कालखंडापासून आहे. यापूर्वी या मार्गाच्या संदर्भात तीन वेळेस सर्वेक्षण झाले. परंतु हा मार्ग करण्यासाठी अनुकूल असे अहवाल आले नाहीत. रेल्वे बोर्डाच्या भाषेत हा नवीन मार्ग टाकण्यासाठी ‘आरओआर’ म्हणजे रेट ऑफ रिटर्न दर उणे आला. त्यामुळे या मार्गाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. आता रेल्वे बोर्डाने या मार्गासाठी अंतिम सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले असून आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
–रावसाहेब दानवे , केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री
