खारेपाटातील जमिनीचे सर्वेक्षण होणार

खारभूमी योजना नादुरुस्त झाल्याने अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील शेतजमीन मोठय़ा प्रमाणात नापीक झाली आहे. या नापीक झालेल्या शेतजमिनीचे कृषी विभागाकडून आता सर्वेक्षण केले जाणार आहे. खारभूमी विभागाने कृषी विभागाला याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे. रायगड जिल्ह्यतील हजारो हेक्टर शेती नापीक झाली आहे. शेतजमीन नापीक झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुर्दैवाने उधाणाचे पाणी शेतात शिरणे ही शासकीय भाषेत नसíगक आपत्ती म्हणून बसत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी त्यांना भरपाई मिळण्यात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन श्रमिक मुक्ती दलाकडून रायगड जिल्ह्यत खारभूमी योजना नादुरुस्त झाल्याने नापीक झालेल्या शेतीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली जात होती. या मागणीची दखल घेऊन आता कृषी विभागाकडून अलिबाग तालुक्यातील कुर्डूस ते माणकुळे परिसरातील नापीक झालेल्या शेतीक्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यात ११ खारभूमी योजनांच्या लाभक्षेत्रात मोडणाऱ्या २ हजार ९१७ हेक्टर जमिनींचे सर्वेक्षण होणे अभिप्रेत आहे. कोकणातील समुद्रकिनारी आणि खाडीकिनारी असणाऱ्या शेतजमिनींना खारभूमी असे म्हणतात. समुद्राच्या उधाणांपासून या शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे यासाठी या जमिनींवर बंधारे घालण्यात येतात. याला खारबंदिस्ती असेही म्हणतात. पूर्वी या बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची काम लोकसहभागातून केली जात असे. आता मात्र ही बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची काम खारलँड विभागाकडून केली जाते,
उधाणामुळे अनेकदा खारबंदिस्तींना खांडी जाण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे उधाणाचे पाणी लगतच्या शेतात तसेच परिसरात शिरून जमीन नापीक होते. अलिबाग तालुक्यातील रेवस, बहिराचा पाडा, माणकुळे या परिसरातील शेती उधाणाचे पाणी शेतात शिरल्याने मोठय़ा प्रमाणात नापीक झाली आहे. शेतात धान्य पिकण्याऐवजी कांदळवनांचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे खारभूमी योजना नादुरुस्त झाल्या आहेत. मात्र त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहे. खारबंदिस्ती नादुरुस्त झाल्याने नेमकी किती शेती नापीक झाली हे स्पष्ट होऊ शकेल आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी पाठपुरावा करता येऊ शकेल असा विश्वास श्रमिक मुक्ती दलाचे संघटक राजन भगत यांनी व्यक्त केला.