सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्य़ांत पाण्याच्या तलावांचा सव्‍‌र्हे करण्यात येणार आहे. या तलावांत गोडय़ा पाण्याचे मासे पालन करण्याचा पुढाकार घेतला जाईल तसेच िपजऱ्यांतील मासेपालन व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मत्स्यविकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष पुष्पसेन सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मत्स्यबीज हॅचरी महाराष्ट्रात नाही. हवामानाच्या कारणामुळे मत्स्यबीज हैदराबाद, मद्रास, कोलकत्ता या ठिकाणाहून आणले जाते. मत्स्यबीज आणण्याचा खर्च तसेच बीज आणेपर्यंत ३५ ते ४० टक्केच पाण्यात सोडले जाते पण खर्च शंभर टक्के मत्स्यबीजवर केला जातो म्हणून हॅचरी निर्माण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
मत्स्यविकास महामंडळाकडे अनुदान कमी आहे. त्यामुळे कर्जाचे व्याज माफ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पडून आहे. आधुनिकीकरण तंत्रज्ञानाच्या आधारे पिंजऱ्यात मत्स्यपालन व्यवसायाला सहकारी संस्थांमार्फत प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे पुष्पसेन सावंत म्हणाले.
समुद्रातील पिंजऱ्यात मत्स्यपालनाचे सहा प्रस्ताव आले आहेत. पिंजऱ्यात मत्स्यपालन करून रोजगार निर्माण करण्यास महामंडळ प्रयत्नशील आहे. रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्य़ांकडे महामंडळाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे, असे सांगून महामंडळाकडे कुडाळचा बर्फ प्रकल्प, सावंतवाडीचे आधुनिक मच्छीमार्केट तसेच कुडाळचे मच्छीमार्केट प्रकल्प आहेत. पण मच्छी पिकते तेथे मार्केट प्रस्तावित नव्हते. आपण वेंगुर्ले व देवगडमध्ये टप्प्याटप्प्याने आधुनिक मार्केट उभारण्याचा पहिल्याच बैठकीत आग्रह धरला आहे, असे पुष्पसेन सावंत म्हणाले.
कोकणात गोडय़ा पाण्यात पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भात शेकडो तलावांचा सर्वे झाला, पण कोकणाच्या तलावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गला प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी प्रथम सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीच्या गोडय़ा पाण्याच्या तलावांचा सर्वे करण्यास सांगण्यात आले आहे. गोडय़ा पाण्यात मत्स्यबीज सोडताना तलाव साफ करण्यावर भर दिला जाईल, असे पुष्पसेन सांवत म्हणाले.
वेंगुर्ले व मालवणमध्ये बंदर उभारणीसाठी आग्रह धरला जाईल. समुद्रकिनारी मच्छीमारांच्या बेवारस घरांचा सर्वे करून महसूल विभागामार्फत ही घरे मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहील, असे पुष्पसेन सावंत म्हणाले. वसई-विरार येथील नायगाव येथे शंभर कोटींचे आधुनिक बंदर बनविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव महामंडळांना पाठविला आहे. आनंदवाडी प्रकल्पासाठी सरकारने शंभर कोटी तरतूद केली आहे. त्यामुळे लोकांशी संवाद साधून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे पुष्पसेन सावंत यांनी बोलताना सांगितले.
