केंद्रातील सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनचा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग यांच्या वतीने आयोजित मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात महापालिका व पालिका क्षेत्रात मानवी मैला हाताने साफ करणाऱ्या सफाई कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त राजेंद्र कलाल यांनी गुरुवारी येथे दिली. सर्वेक्षण कार्यक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यातून सात अधिकाऱ्यांची मास्टर ट्रेनर म्हणून निवड केली. यामध्ये कलाल यांचाही समावेश असून त्यांनी विभागातील नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव व अहमदनगर या जिल्ह्यांतील मनपाचे अधिकारी, कर्मचारी व पालिकेचे मुख्याधिकारी यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. या वेळी कलाल यांनी राष्ट्रीय जनगणनेत राज्यातील २५६ शहरांत उघडय़ा नालीत शौचालयाचे पाणी सोडलेले आढळून आले असून त्याची सफाई कामगार हाताने करत असल्याची माहिती दिली. अशा कामगारांचे सर्वेक्षण करण्याची मोहीम केंद्र शासनाने हाती घेतली असून या माध्यमातून सफाई कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचा उद्देश आहे. या दृष्टीने सर्वेक्षण कामाच्या नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कक्ष उघडावे, कामाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी अथवा तत्सम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, याकामी प्रगणक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक आणि डाटा ऑपरेटर यांची नियुक्ती होणार आहे. सामाजिक संघटनेचीही मदत घेण्यात येणार आहे. २७ मार्च ते ३ एप्रिल या कालावधीत अशासकीय संघटनेद्वारे दिलेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन सर्वेक्षण करणे आणि प्रभागनिहाय माहितीच्या आधारे अनारोग्य शौचालय मोठय़ा प्रमाणात एकत्रित असलेले क्षेत्र पुनर्निश्चित करणे, ४ ते १० एप्रिल या कालावधीत प्रगणकाद्वारे पडताळणी, आदी कामे करण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण वर्गास समाजकल्याण साहाय्यक आयुक्त वंदना कोचुरे उपस्थित होत्या.
