परभणी : समृद्धी द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनादरम्यान येणाऱ्या विहिरी, फळबागा, शेततळे, घरांचे चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकन केल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकारी- कर्मचारी कृषी विभागातील आहेत. या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. जालना- नांदेड असा समृद्धी द्रुतगती मार्ग परभणी जिल्ह्यातून जात आहे. ‘एमएसआरटीसी’द्वारे हे काम केले जात आहे. परभणी जिल्ह्यातून ९३ किलोमीटर हा महामार्ग जात असून यात जिल्ह्यातील ४७ गावांचा समावेश आहे. विशेषतः यात सेलू तालुक्यातील अधिक गावे समाविष्ट आहेत. या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील तब्बल ९३३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे मुंबई- नांदेड हा प्रवास कमी कालावधीचा होणार असून त्याचा फायदा परभणीकरांनाही होणार आहे. महामार्गात येणाऱ्या विहिरी, शेततळे, घरे, वृक्ष, शेतकऱ्यांनी केलेली पाईप लाईन, फळबागा या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणे अपेक्षित होते. तथापि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाढीव मूल्यांकन करून मोठा गोंधळ करून ठेवला आहे. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांशी संगनमत करून आर्थिक हितसंबंधापोटी हे वाढीव मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
