कृषिमंत्र्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड

आज मंत्री कोकाटे हे कोल्हापुरात एका कार्यक्रमाचे निमित्ताने आले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते मंत्र्यांचा मुक्काम असलेल्या शासकीय विश्राम गृहासमोर जमले होते. त्यांनी कोकाटे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली होती. याचवेळी पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची धरपकड चालू केली. त्यातून कार्यकर्ते व पोलीस यांच्यात झटापट झाली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन गाडीतून अन्यत्र हलवले.राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

यावेळी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी कोकाटे यांच्यावर टीकास्त्र डागले. कृषी मंत्र्यांचे हे विधान स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा घोर अपमान करणारे आहे. भिकारी एक रुपया घेत नाही, शेतकरी मात्र एक रुपयात पीक विमा घेतात असाच त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो. त्यांच्या या वक्तव्याचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र शब्दात धिक्कार करीत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम दिले असते, त्यांची लूट केली नसती, तर त्यांना अशा दीड दमडीच्या योजनांची कोणतीही आवश्यकता भासली नसती, ही बाब कृषी मंत्र्यांनी लक्षात ठेवावी, असा इशारा देण्यात आला.शेतकऱ्यांसाठी किंवा श्रमिकांसाठी राबवण्यात येत असणाऱ्या योजना, शेतकरी श्रमिकांच्या कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या सरकारी तिजोरीतूनच राबवण्यात येतात.

कृषिमंत्र्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्यांच्या खाजगी मालमत्तेच्या पैशातून या योजना राबवण्यात येत नाहीत ही बाब सुद्धा कृषिमंत्र्यांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सोयाबीनची सरकारी खरेदीची मुदत वाढवण्याबाबत पत्रकारांनी कृषिमंत्र्यांना प्रश्न विचारला असता, ही बाब कृषी विभागाच्या अखत्यारीत येत नसून ती पणन विभागाच्या अंतर्गत येते असे उत्तर देत, याच कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देण्याची जबाबदारी झटकली होती. शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्याची व त्यांना घामाचे दाम देण्याची जबाबदारी घ्यायची नाही. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या तिजोरीतून राबवण्यात येत असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत, शेतकरी श्रमिकांचा अपमान करणारी विधाने करायची. कृषिमंत्र्यांची ही मानसिकता सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कृषिमंत्र्यांनी व राज्य सरकारने सदरील वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, आपले विधान मागे घ्यावे व शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देता येईल यासाठी शेतीमालाची रास्त दराने सरकारी खरेदीची मुदत वाढवत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.