‘कोरा कागद निळी शाई, आम्ही कोणाला भीत नाही’!

नजर पैसेवारीचा नजराणा
कोरा कागद निळी शाई, आम्ही कुणाला भीत नाही, सांगा तुमची दगड की माती’.. लहानपणी असे खेळ मांडण्यापूर्वी म्हटली जाणारी बडबडगीते खरी वाटावीत, अशा पद्धतीने गावोगावी तलाठी वागत आहेत. दि. ३० सप्टेंबरच्या नजर पैसेवारीवर नव्याने ‘दुष्काळ’ ठरणार असल्याने आकडय़ांचे खेळ नव्याने सुरू झाले आहेत. दरवर्षी नजर पैसेवारीचा नजारा घरात बसूनच नोंदविणाऱ्या महसूल यंत्रणेने या पद्धतीत १९८४मध्ये काही बदल केले. मात्र, ब्रिटिश राजवटीत अँडरसनने घालून दिलेले ‘आदर्श’ पद्धतशीरपणे जपले जात आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पैसेवारीच्या निकषाचा पायाच पोकळ असल्याचे अधिकारीही सांगतात.
ब्रिटिश काळात शेतकऱ्यांकडून शेतसारा वसूल करताना पीकस्थितीचा नेमका अंदाज येण्यासाठी पिकाची प्रतवारी व अंदाजे उत्पन्न काढण्याची पद्धत होती. स्वातंत्र्यानंतर त्या पद्धतीत किरकोळ फेरबदल झाले. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाने अतिशय वेगाने प्रगती केली. शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. उपग्रहाद्वारे जमिनीची मोजणी केली जाते. कोणत्या पिकाला किती पाणी द्यावे, याची शास्त्रशुद्ध माहिती देणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे. हवामानात होणारे बदल याचेही अंदाज बांधता येत आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांच्या बांधावर पिकाची नेमकी स्थिती काय आहे, याची माहिती सरकारकडे नोंदविण्याची नजर पैसेवारीची प्रथा आहे तशीच आहे.
मराठवाडय़ावर दुष्काळाची छाया गडद आहे. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा पैसेवारी कमी आली तरच सरकार दुष्काळ जाहीर करेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच जाहीर केले. पिकाचे उत्पन्नाचे प्रमाण किती, हे ठरवण्याच्या ‘पद्धती’स पैसेवारी म्हटले जाते. पैसेवारी काढण्यासाठी प्रत्येक वर्षी कृषी विभागाकडून तालुकानिहाय सरासरी उत्पन्नाचे प्रमाण निश्चित केले जाते. हे उत्पन्न आधारभूत मानून ग्रामपंचायतनिहाय खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामांसाठी पैसेवारी जाहीर केली जाते. नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास हाच प्रमुख निकष मानला जातो. मार्च १९८४मध्ये माजी आमदार भाई भगवंतराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार १९८९पासून पीक पैसेवारी पद्धतीत फेरबदल झाले. पैसेवारी ३ टप्प्यांत जाहीर केली जाते. पहिला टप्पा नजरअंदाज हंगामी पैसेवारी, दुसरा टप्पा सुधारित नजरअंदाज हंगामी पैसेवारी व तिसरा टप्पा अंतिम पैसेवारीचा असतो. प्रत्येक गावात पैसेवारी काढण्यासाठी सरकारने समिती नियुक्त केली. समितीचा अध्यक्ष मंडल अधिकारी अथवा तत्सम अधिकारी असतो. ग्रामसेवक, सरपंच, प्रगतशील शेतकरी, सहकारी पतपुरवठा संस्थेचे अध्यक्ष, अल्पभूधारक शेतकरी दोन, यापैकी एक सदस्य महिला असावी. गावचा तलाठी पदसिद्ध सचिव असतो. या समित्या कागदावरच आहेत.
पाहणी केलेले हेक्टरी उत्पादन भागिले तालुक्याचे प्रमाण उत्पन्न गुणिले १०० हे पैसेवारीचे सूत्र आहे. गेल्या १० वर्षांतील तीन उत्तम उत्पन्नांचे सरासरी प्रमाण हे ‘प्रमाण उत्पन्न’ म्हणून गृहीत धरले जाते. कृषी विभागामार्फत पीक कापणी प्रयोग करून प्रत्येक पिकाची माहिती तहसीलदारांकडे कळवण्यात येते. प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय पैसेवारी ठरवून जाहीर केली जाते. पैसेवारी निश्चितीसाठी ग्रामपंचायत हद्दीतील लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या ८० टक्के क्षेत्रातील प्रमुख पिकांचा विचार केला जातो. प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत प्रमुख पिकाखालील उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन प्रकारच्या जमिनीतील पीकनिहाय निवड केली जाते व त्यावर पीक कापणी प्रयोग घेणे अपेक्षित आहे. गावातील शेतीखालील जमिनीची उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन गटांत विभागणी केली जाते व त्यानुशार शेतसारा आकारला जातो. प्रत्येक गटातील पीकनिहाय गटांची यादी तयार करून पैसेवारी कमिटीच्या सदस्यांसमोर पिकांची प्रतवारी नोंदली जाते. हा प्रयोग कोणत्या महिन्यात होतो व त्यात खरेच ग्रामस्थ सहभागी होतात का, या प्रश्नाचे उत्तर अधिकारीच नकारार्थी देतात. केवळ फार्स म्हणून नोंदविली जाणारी पैसेवारी दुष्काळाचा प्रमुख निकष कसा, असा प्रश्न विचारला जातो. पण त्याची उत्तरे दिलीच जात नाही. पैसेवारीच्या अनुषंगाने विविध सात समित्या राज्यस्तरावर नेमल्या गेल्याची माहिती आहे. पण एकाही समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही.  
हंगामी पैसेवारी जाहीर केल्यानंतर त्यावर आक्षेप व हरकती घेण्याचीही तरतूद आहे. हंगामी पैसेवारी प्रसिद्धीनंतर १५ दिवसांत लेखी स्वरूपात हे आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन सरकारकडून केले जाते, असा दावा केला जातो. तथापि, पैसेवारी काढण्याची पद्धतच कोणाला माहीत नसल्याने कोणीच आक्षेप घेत नाही. विशेष म्हणजे अंतिम पैसेवारी काढताना प्रत्येक शिवारात सहा पीक कापणी प्रयोगास उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनीही उपस्थित राहणे अभिप्रेत आहे. तहसीलदाराच्या दौरा दैनंदिनीत पीक कापणीच्या प्रयोगास उपस्थिती असा शब्दप्रयोग शोधूनही सापडत नाही. एवढी मोठी प्रक्रिया न करताच तलाठी पैसेवारीचे आकडे भरून पाठवतात. तोच अंतिम निकष ठरतो. या वेळी दुष्काळी गावांची संख्या कमी-अधिक होऊ शकते का, हे पाहण्यासाठी याच फोल पैसेवारीचा निकष नव्याने आकडय़ात मांडला जाणार आहे. त्यामुळे गावोगावचे तलाठी कोरा कागद व निळी शाई घेऊन पैसेवारीचे आकडे भरत आहेत.