प्रात्यक्षिक परीक्षेत विद्यार्थ्यांवर ३० गुणांची खैरात, परिणामी लेखी परीक्षेत ५-६ गुण मिळवूनही उत्तीर्ण होण्याची खात्री! गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे ढोल मोठय़ा आवाजात बडवले जात असताना प्रत्यक्षात गुणवत्तेचे मात्र िधडवडेच काढले जात असल्याचे चित्र या परीक्षेतून दिसून येते आहे. बारावी विज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा नुकत्याच पार पडल्या. गेल्या ३० वर्षांपासून प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्याचे नाटक सुरूच असून, त्यातून हे वास्तव पुन्हा समोर आले.
एखाद्या विषयाचे नीट आकलन व्हावे, या साठी विद्यार्थ्यांना त्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले जावे ही प्रात्यक्षिकामागील भूमिका. शाळा, महाविद्यालयात सरकारने मोठय़ा प्रमाणात प्रयोगशाळेसाठी साधनसामुग्री पुरवली. प्रयोगशाळा सहायक नियुक्त केले. परंतु गुणवान विद्यार्थ्यांपेक्षा ‘मार्कवान’ विद्यार्थी निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्त्व कमी होत गेले. सुमारे ३० वषार्ंपासून उतरत्या क्रमाने हे महत्त्व कमी होत आहे. सरकार या यंत्रणेवर कोटय़वधीचा खर्च करते. मात्र, जेमतेम महिनाभरही प्रयोगशाळा उघडलेल्या नसतात. प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना संस्थाचालक अन्यत्र अथवा आपल्या घरी कामाला ठेवतात. कागदोपत्री प्रयोगशाळेचे तास पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. अनेक महाविद्यालयांत तर प्रयोगशाळेच्या नावाने अनुदान लाटले गेले. प्रत्यक्षात ते साहित्यही खरेदी केले गेले नाही.
लातूर शहरातील नामवंत महाविद्यालयात लातूर पॅटर्नच्या नावाखाली सर्रास घोकंपट्टी करून घेतली जाते. राष्ट्रीय पातळीवरील स्पध्रेत उतरवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना घडवण्याची भाषा केली जाते. प्रत्यक्षात प्रात्यक्षिक मात्र तोंडी लावण्यापुरतेही दाखवले जात नाही. ‘बारावी परीक्षेत प्रात्यक्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी दाखवा अन् १० हजार रुपये मिळवा’ अशी जाहिरात करण्याची वेळ आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्त्व वाढवण्यास लेखी परीक्षेत स्वतंत्ररीत्या विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हायला हवे हे बंधन घालायला हवे. विज्ञानासारख्या विषयाचे आकलन होण्यासाठी वेळच्या वेळी प्रात्यक्षिक दाखवले तर विषय विद्यार्थ्यांना नेमका समजेल. सध्याच्या यंत्रणेत पाटय़ा टाकण्याचे काम होत असल्याचे भौतिकशास्त्र विषयाचे राज्य मंडळाचे सहनियंत्रक व लातूर विज्ञान केंद्राचे सचिव प्रा. डॉ. अजय महाजन यांनी मान्य केले. लेखी परीक्षेत विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकावर आधारित प्रश्न विचारले गेले तर प्रात्यक्षिकाचे महत्त्व सर्वानाच पटेल, असे ते म्हणाले.
राजर्षी शाहू महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. अनिरुद्ध जाधव यांनी सध्याच्या यंत्रणेत अनेक महाविद्यालयात प्रात्यक्षिक परीक्षाच काय विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे कामही केले जात नाही. शिकवणीवर्गावर अवलंबून असणारी शिक्षणव्यवस्था असल्यामुळे शिक्षकही बिनधास्त वावरतात. सरकारचा शिक्षणावर कोटय़वधीचा खर्च होतो. मात्र, हा खर्च अक्षरश: पाण्यात जातो. शिक्षणात आवश्यक बदल करतानाही शासकीय यंत्रणेतून कठोर पावले उचललीच जात नाहीत. पालक, शिक्षक, विद्यार्थी हे मतदार आहेत, ते नाराज व्हायला नकोत हा दृष्टिकोन ठेवला जातो. या दृष्टिकोनात बदल होऊन खऱ्या अर्थाने गुणवत्ता विकासाचे धोरणच अवलंबले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
देशात अशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. मात्र, समाज सुशिक्षित करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणातून निर्माण होणाऱ्या बेकारीचे प्रमाण ७५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्त्व अधिक असून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, विज्ञान अशा सर्वच क्षेत्रांत या विषयाकडे होणारे दुर्लक्ष टाळले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
गुणवत्ता विकास की आभास?
प्रात्यक्षिक परीक्षेत विद्यार्थ्यांवर ३० गुणांची खैरात, परिणामी लेखी परीक्षेत ५-६ गुण मिळवूनही उत्तीर्ण होण्याची खात्री! गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे ढोल मोठय़ा आवाजात बडवले जात असताना प्रत्यक्षात गुणवत्तेचे मात्र िधडवडेच काढले जात असल्याचे चित्र या परीक्षेतून दिसून येते आहे.
First published on: 20-02-2015 at 01:20 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Talent development and fallacy