राज्यात दाखल होणाऱ्या तंटय़ांच्या प्रमाणात ८१ हजारने घट

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत नव्याने तंटे निर्माण होऊ नयेत म्हणून केल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे राज्यात दरवर्षी दाखल होणाऱ्या तंटय़ांचे प्रमाण सरासरी ८१ हजारने कमी करण्यात यश मिळाले आहे. यामुळे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्याही कमी होण्यात हातभार लागला आहे.
गावासाठी गावातच लोकसहभागातून तात्काळ व सर्वमान्य तडजोड घडवून आणण्याची जी व्यवस्था तंटामुक्त गाव मोहिमेमुळे निर्माण झाली, त्याचा सर्वाधिक लाभ स्थानिक वाद सामोपचाराने मिटविण्यात झाला आहे. मोहिमेच्या प्रारंभीच्या चार वर्षांत ९ लाख ७५ हजार ५३१ वाद सामोपचाराने मिटविले गेले. त्यात सर्वाधिक प्रमाण फौजदारी प्रकरणांचे असून महसुली तंटय़ांची संख्या सर्वात कमी आहे. या मोहिमेत तंटे मिटविण्यासोबत गावात नव्याने तंटे निर्माण होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न केले जातात. त्यात जातीय व धार्मिक सलोखा निर्माण करणे, सार्वजनिक सणोत्सव शांततेने साजरा करणे, सामाजिक सुरक्षिततेसाठी कार्यक्रम, राजकीय सामंजस्य निर्माण करणे आदी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावातील तंटामुक्त गाव समिती नवीन तंटे उद्भवू नयेत म्हणून प्रयत्नशील राहते. त्याची फलश्रुती दाखल होणाऱ्या तंटय़ांचे प्रमाण कमी होण्यात झाली आहे. राज्यात दाखल होणाऱ्या तंटय़ांचा आढावा घेतल्यास दरवर्षी सरासरी ८१ हजार ५७१ ने हे प्रमाण कमी झाल्याचे लक्षात येते.
ज्या वर्षी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची सुरुवात झाली, त्या २००७-०८ मध्ये राज्यात दिवाणी ३,७९,४१६, महसुली ४०,४६९, फौजदारी ७,६२,०२२ व इतर ९०,०४९ असे एकूण १२ लाख ७१ हजार ९५६ खटले दाखल झाले होते. या मोहिमेंतर्गत तंटे होऊ नयेत म्हणून झालेल्या प्रयत्नांमुळे २०११-१२ या वर्षांत दाखल होणाऱ्या एकूण तंटय़ांचे प्रमाण ३,२६,२८७ ने कमी झाले. या वर्षांत राज्यात दिवाणी १७६०१२, महसुली ३२८२६, फौजदारी ६९३८८५ व इतर ४२९४६ असे एकूण ९,४५,६६९ तंटे दाखल झाल्याची माहिती गृह विभागाने दिली आहे. दाखल तंटे कमी होण्याचे प्रमाण २००८-०९ आणि २००९-१० या कालावधीत कायम राहिले होते. २००८-०९ या वर्षांत १०,७३,९५६, तर २००९-१० या काळात हे प्रमाण १०,००,२६१ इतके राहिल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. मोहिमेच्या पाचव्या वर्षांत मिटलेल्या तंटय़ांची माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. दरम्यान, दरवर्षी दाखल होणाऱ्या तंटय़ांचे प्रमाण आटोक्यात येत नसल्याने न्यायालयांवरील कामाचा ताणही प्रचंड प्रमाणात वाढत होता. सामोपचारामुळे तंटे मिटण्याचे प्रमाण वाढू लागल्याने न्यायालयावरील ताण काहीसा हलका झाला. शिवाय, दाखल तंटय़ांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे ग्रामीण भागात स्थायी व समतोल विकासाला पोषक वातावरणनिर्मिती होणार आहे.