रेश्मा शिवडेकर, लोकसत्ता
मुंबई : पाण्यासाठी गावागावात महिलांची आणि लहान मुलांची होणारी वणवण थांबविण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मोहिमे’ अंतर्गत बिहारखालोखाल महाराष्ट्राने प्रगती करत ६७ टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्यात यश मिळवले आहे.
राज्यात मार्च २०१९पर्यंत ग्रामीण भागातील एकूण घरांपकी केवळ ३८ टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचत होते. मात्र, देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याचे शुद्ध आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘जल जीवन योजने’ अंतर्गत सध्याच्या घडीला ६७ टक्के घरांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहोचविण्यात यश आले आहे.
केंद्र आणि राज्य यांच्या प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारीतून राबविल्या जाणाऱ्या मोहिमेचा लाभ सर्वाधिक बिहारने घेतला. या योजनेअंतर्गत १ कोटी ४९ लाख घरांमध्ये (एकूण घरांच्या ८६ टक्के) बिहारने पाणी पोहोचविले. योजना सुरू झाली तेव्हा बिहारमध्ये अवघ्या दोन ते तीन टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचत होते.
ही योजना सुरू झाली तेव्हा म्हणजे मार्च, २०१९ मध्ये राज्यातील साधारणपणे ५० लाख घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता. आता महाराष्ट्रातील १ कोटी ४२ लाख घरांपकी ९५ लाख ८६ हजार घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. दोन वर्षांत महाराष्ट्राने हे साध्य केले आहे.
जल जीवन मोहिमे अंतर्गत २०२४ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागांत १ कोटी ४२ लाख ३६ हजार नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घरापर्यंत नळजोडणीच्या माध्यमातून पाणी पोहचविण्यासाठी या वर्षांसाठी ७ हजार ६४ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून प्राप्त झाला असून तेवढाच निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे.
देशात ४४ टक्के घरांमध्ये पाणी
ऑगस्ट २०१९ मध्ये देशातील १९ कोटी २२ लाख घरांपकी केवळ १६.८३ टक्के म्हणजे २ कोटी २३ लाख घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठय़ाची सोय होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘हर घर जल’ची घोषणा करत जल जीवन मोहिमेला वेग दिला. दोन वर्षांत देशातील ८ कोटी ५७ लाख म्हणजे ४४.५९ टक्के घरांपर्यंत पाणी पोहोचले. सध्या देशातील ८३ जिल्ह्यांमधील घराघरांमध्ये पिण्याचे पाणी आहे.
..हर घर पानी
गोवा, तेलंगण, अंदमान-निकोबार, पाँडेचरी, दादरा-नगर हवेली, हरियाणा या राज्यांतील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा होतो. तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, सिक्किम या राज्यांनी ७५ ते ९० टक्के घरांमध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्यात यश मिळवले आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्र, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत यश मिळवले आहे.
उत्तर प्रदेश पिछाडीवर
विधानसभा निवडणुका येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशात सध्या विकासकामांच्या उद्घाटन सोहळ्यांचा धडाका असला तरी सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजेबाबत दिलासा देणाऱ्या या योजनेत मात्र उत्तर प्रदेश पिछाडीवर आहे. योजना सुरू झाली तेव्हा उत्तर प्रदेशातील २ कोटी ५८ लाखांपकी केवळ ३ लाख ४५ हजार घरांपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचत होते. बिहार, तेलंगणा, महाराष्ट्रासारखी राज्ये केंद्राच्या योजनेचा लाभ उठवत असताना भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात अवघ्या १३ टक्के घरांपर्यंत (३४ लाख घरे) घरांपर्यंत पाणी पोहोचले आहे. हीच गत प. बंगाल (१५ टक्के), छत्तीसगढ (१५टक्के), राजस्थान (२१टक्के), झारखंड (१६ टक्के).
योजनेचे उद्दिष्ट काय
प्रत्येक ग्रामीण भागातील व्यक्तीस, स्वयंपाकासाठी आणि घरगुती वापरासाठी शुद्ध, पुरेसा आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सर्वकाळ आणि सर्व परिस्थितीत सोयीच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा गाभा आहे. त्यानुसार २०२४ पर्यंत देशातील ग्रामीण भागातील घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रति दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा करणे. यानुसार आदिवासी पाडे, शाळा, अंगणवाडी, वसतिगृहे आदी ठिकाणीही नळ जोडणी देणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरांत २०२४ पर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, हे उद्दिष्ट आम्ही २०२३ पर्यंतच पूर्ण करू. — गुलाबराव पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री
