महाराष्ट्रातील चारा घोटाळय़ातील ‘लालू यादवां’ना जेलमध्ये पाठवण्यासाठी या घोटाळय़ाची सीबीआयमार्फतच चौकशी व्हावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आमदार विनोद तावडे यांनी आज केली. नगर, सांगली, सातारा व सोलापूर या चार जिल्हय़ांत किमान ५०० कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा झाला असून, त्यामध्ये सहभागी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री, गुन्हे दाखल करण्यासाठी व चौकशीसाठी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
    तावडे यांनी रविवारी सरकारी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषदेत बोलताना ही मागणी केली. या वेळी खासदार दिलीप गांधी, आमदार राम शिंदे, शहर जिल्हाध्यक्ष अभय आगरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रताप ढाकणे आदी उपस्थित होते.
    राज्यातील चारा घोटाळय़ाची सीबीआयमार्फत चौकशी झाल्यास बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातील किमान चार ते पाच मंत्री व आमदार जेलमध्ये जातील, विधिमंडळात पुरावे देऊनही बहुमताच्या जोरावर हा भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यातून विधिमंडळाचे पावित्र्य, महत्त्व कमी करण्याचे पाप मुख्यमंत्री करत आहेत, याविरोधात न्यायालयात व रस्त्यावरही लढाई केली जाईल, असे तावडे यांनी सांगितले.
अनिल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने चारा घोटाळा हा संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार असल्याचे नमूद करत आरोपींना संघटित गुन्हेगारीचा ‘मोका’ कायदा लावावा, मुख्यमंत्र्यांच्या म्हसवड गावचे काँग्रेसचे कार्यकर्तेही घोटाळय़ात सहभागी आहेत, चौकशी झाल्यास दोन्ही काँग्रेसच्या मंत्र्यांची व नेत्यांची नावे समोर येतील, असा दावाही तावडे यांनी केला. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ३० दिवसांत गुन्हा दाखल न झाल्यास न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणेच केंद्र सरकारने भूमिहीनांची मते मिळवण्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा आणला आहे. या कायद्यानुसार १५ एकरवरील शेतक-यांच्या जमिनी भूमिहीनांना दिल्या जाणार आहेत, त्याऐवजी सरकारकडे लाखो एकर जमीन आहे ती द्यावी, या कायद्यास भाजपचा विरोध असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादन बिल, अत्याचारित महिलांना मदत या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच होत नसल्याने केवळ श्रेय लाटण्यासाठीच सरकार त्याची जाहिरात करून लोकांची फसवणूक करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी नियुक्त केलेल्या राणे समितीचे काम अत्यंत ढिलेपणाने सुरू आहे, केवळ निवडणुकीमुळे मराठा समाजास सरकार काही करते आहे, हे दाखवण्यासाठी समिती नियुक्त केली गेली, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हातमिळवणी करून मराठा समाजास मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे तावडे म्हणाले.
 मनपा युतीचा निर्णय स्थानिक पातळीवरच
नगरसह राज्यात विविध ठिकाणी होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेबरोबर युती करायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार दोन्ही पक्षांनी स्थानिक पातळीवर दिले आहेत. भाजपने त्यासाठी पाच जणांची समिती नेमली आहे, असे आमदार तावडे यांनी सांगितले. शिवसेनेने भाजपच्या राज्य पदाधिका-यांशी बोलू अशी भूमिका घेतली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता, तावडे यांनी ‘त्यांना’ स्थानिक पातळीवरच बोला म्हणून वरूनच सांगितले जाईल, असा टोला लगावला.