विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवण्यासाठी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने शिक्षकांनाच विद्यार्थी शोधून आणण्याची कामगिरी सोपविली. परिणामी सुट्टय़ा संपण्यापूर्वीच गुरुजींना रणरणत्या उन्हात विद्यार्थ्यांच्या शोधात भटकंती करावी लागत आहे. मुलांना आकर्षति करण्यासाठी गणवेशापासून शूजपर्यंत साहित्य मोफत देण्याची शक्कलही लढवली जात आहे. असे असले, तरी मराठी शाळांपेक्षा इंग्रजी शाळांकडेच पालकांचा कल अधिक असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शोधात निघालेल्या गुरुजींना अनेक ठिकाणी हात हलवत परतावे लागत आहे.
जिल्हय़ात शहराच्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात खासगी इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. भांडवलदारांनी शाळा उभ्या करून शिक्षणाचा बाजार मांडला. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेशशुल्काच्या नावाखाली मोठय़ा रकमा पालकांकडून उकळल्या जात आहेत. बहुतांशी पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे असल्यामुळे या संस्थाचालकांचे अधिकच फावले आहे. सरकारी यंत्रणा पूर्ण कुचकामी ठरत असल्यामुळे खासगी संस्थांवर कोणाचेच नियंत्रण नाही. दुसरीकडे मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी रणरणत्या उन्हात धावाधाव सुरू झाली आहे. संस्था प्रशासनाने विद्यार्थिसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी मुले शोधून आणण्याची जबाबदारी शिक्षकांवरच टाकली आहे. आपली नोकरी टिकवण्यासाठी शिक्षकही सुट्टय़ा संपण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी मोहिमेवर निघाले आहेत.
काही शिक्षकांनी मुलांना आकर्षति करण्यासाठी स्वत:च्या खिशातून चांगला गणवेश, टाय, शूज व इतर साहित्य मोफत देण्याचे आमिष दाखवले. इतकेच काय, तर जनसंपर्कातून विविध कंपन्यांचे काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना गाठून मुले मिळवण्यासाठी एका मुलामागे काही हजार रुपये बिदागी देण्याचाही धडाका लावला. मात्र, पालकांचा ओढा इंग्रजी शाळांकडेच असल्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांना अनेक ठिकाणी नातेवाईक, मित्रांची मुले असूनही हात हलवत परतावे लागत आहे. सुट्टय़ा संपण्यास आणखी १५ दिवसांचा अवधी असला, तरी विद्यार्थ्यांच्या याद्या करून शिक्षक गल्लोगल्ली आणि गावोगावी शिष्यांच्या शोधात फिरत आहेत.
दहा निकषांची पूर्तता न केलेल्या शाळांवरील कारवाई गुलदस्त्यात
वार्ताहर, हिंगोली
दहा निकष पूर्ण न करणाऱ्या जि. प. शाळांना शिक्षण विभागाने नोटिसा बजावल्या. मात्र, नोटीस बजावल्यानंतरही पुढील कारवाई अजून गुलदस्त्यातच असून किती शाळांना व कधी नोटिसा दिल्या, याची साधी माहितीही शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. साहजिकच शिक्षण विभागावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे एकूण चित्र आहे.
जि. प.अंतर्गत जिल्ह्यात ८६० शाळा आहेत. शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १० निकष पूर्ण करणे त्यासाठी बंधनकारक आहे. ज्यात अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प आहे किंवा नाही?, विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शाळा खोल्या, स्वच्छतागृह, त्याची अवस्था, विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडांगण आदींचा या निकषात समावेश आहे.
शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बठकीत ज्या शाळांनी १० निकष पूर्ण केले नाहीत, अशा शाळांना नोटीस देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यावरून जिल्ह्यातील सुमारे २२३ शाळांना नोटिसा बजावून खुलासा मागविला होता. प्रत्यक्षात नोटीस देऊन अनेक दिवस लोटल्यानंतरही आता या नोटिसा दिल्या किंवा नाही? याची साधी माहितीही शिक्षण विभागात उपलब्ध नाही.
गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, सर्वशिक्षा अभियान कार्यालयासह शिक्षण विभागाचे कर्मचारी नोटिशीबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे शाळांना दिलेल्या नोटिसा व झालेली कारवाई गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत नाहीत ना? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
दहा निकष पूर्ण करण्यामागील शिक्षण विभागाचे धोरण विद्यार्थी हितासाठी उपयुक्त ठरणारे असताना शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षपणामुळे विद्यार्थ्यांची मात्र शैक्षणिक परवड होत आहे. ग्रामीण भागात आजही एकाच खोलीत दोन-तीन वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची वेळ आली, हे चित्र पाहावयास मिळते. अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाअभावी विद्यार्थिनींची मोठी कुचंबणा होत आहे. जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू होताच ठिकठिकाणी भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, त्या दूर करण्यास प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.
