त्रुटींच्या याद्यांमुळे शिक्षकांवर होणार अन्याय?
राज्यात शिक्षक समायोजनाचा गोंधळात गोंधळ असून, ऐन गणेशोत्सवात शिक्षकांवर विघ्न येण्याची चिन्हे आहेत. संस्थाचालकांकडून माहिती घेऊन शिक्षण विभागाने शिक्षक समायोजनाच्या तयार करण्यात आलेल्या याद्या त्रुटीपूर्ण असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे, त्यामुळे वरिष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समायोजनाच्या प्रक्रियेत काही संस्थाचालकांचाही खोडा असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्यातील सर्व शाळांची संचमान्यता करण्यात आली आहे. खासगी माध्यमिक शाळांची २०१५-१६ ची ऑनलाइन संचमान्यता केल्यावर राज्यात ४ हजार २२९ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांचेही बरेच शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. राज्यातील या शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या महिन्यापासून ही प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात शिक्षणसंस्थांकडून रिक्त पदे व अतिरिक्त शिक्षकांची ऑनलाइन माहिती मागविण्यात आली होती. संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी काही प्रमाणात चुकीची माहिती सादर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. संस्थाचालकांकडून काही शिक्षकांना डावलून, तर काहींना संरक्षण दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. माहिती सादर करतांना शिक्षकांचे विषय, जन्मतारीख, नियुक्तीची तारीख, प्रवर्ग, बिंदूनामावली आदींची गोंधळात टाकणारी माहिती सादर करण्यात आली. अनुसूची फ नुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून कनिष्ठ शिक्षकांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. नातेसंबंध व आर्थिक व्यवहारांमुळे काही शिक्षणसंस्थांनी कनिष्ठ शिक्षकांची नावे वगळून ज्येष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले. त्यामुळे काही वरिष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संस्थाचालकांनी चुकीची माहिती दिल्याने अनेक ठिकाणी त्रुटीपूर्ण याद्या तयार झाल्या आहेत. अकोला जिल्ह्य़ात यादीचे काम पूर्ण झाले असून, ११९ माध्यमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून उद्यापासून येथे समायोजनाची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेत सुरुवातीपासून गोंधळ निर्माण झालेला आहे. संस्थाचालकांनी या समायोजन प्रक्रियेलाच विरोध केला आहे. रिक्त जागांवर नव्याने शिक्षक भरती केल्यास लाखो रुपयांचा अर्थव्यवहार केला जातो. मात्र, समायोजनामुळे इतर ठिकाणी अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक रिक्त जागांवर येणार असल्याने संस्थाचालकांचे नुकसान होणार असल्याने त्यांनी या प्रक्रियेलाच विरोध केला आहे, त्यामुळेच त्रुटीपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली आहे. शाळेच्या पद्धती, नियम व वातावरणानुसार अपात्र शिक्षक लादले, तर नवीन समस्या निर्माण होतील, त्यामुळे रिक्त जागांवर शिक्षकांचे समायोजन करू नये, असा पवित्राही काही शिक्षण संस्थाचालकांनी घेतला आहे.
शासनाचे दुटप्पी धोरण -आ. श्रीकांत देशपांडे
शिक्षक समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात शासनाचे दुटप्पी धोरण असून, सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य़ पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात लढा देणार असून, लवकरच संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती मिळेल, अशी माहिती अमरावती विभागाचे शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना दिली.
न्यायालयात प्रकरण सुरू -विजय कौसल
शिक्षक समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे. त्याची सुनावणी पूर्ण होण्याअगोदरच समायोजनाचा घाट शिक्षण विभागाकडून घातला जात असल्याचा आरोप शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे अकोला जिल्हा अध्यक्ष विजय कौसल यांनी केला आहे.
राज्यात शिक्षक समायोजनाचा गोंधळात गोंधळ असून, ऐन गणेशोत्सवात शिक्षकांवर विघ्न येण्याची चिन्हे आहेत. संस्थाचालकांकडून माहिती घेऊन शिक्षण विभागाने शिक्षक समायोजनाच्या तयार करण्यात आलेल्या याद्या त्रुटीपूर्ण असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे, त्यामुळे वरिष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समायोजनाच्या प्रक्रियेत काही संस्थाचालकांचाही खोडा असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्यातील सर्व शाळांची संचमान्यता करण्यात आली आहे. खासगी माध्यमिक शाळांची २०१५-१६ ची ऑनलाइन संचमान्यता केल्यावर राज्यात ४ हजार २२९ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांचेही बरेच शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. राज्यातील या शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या महिन्यापासून ही प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात शिक्षणसंस्थांकडून रिक्त पदे व अतिरिक्त शिक्षकांची ऑनलाइन माहिती मागविण्यात आली होती. संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी काही प्रमाणात चुकीची माहिती सादर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. संस्थाचालकांकडून काही शिक्षकांना डावलून, तर काहींना संरक्षण दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. माहिती सादर करतांना शिक्षकांचे विषय, जन्मतारीख, नियुक्तीची तारीख, प्रवर्ग, बिंदूनामावली आदींची गोंधळात टाकणारी माहिती सादर करण्यात आली. अनुसूची फ नुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून कनिष्ठ शिक्षकांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. नातेसंबंध व आर्थिक व्यवहारांमुळे काही शिक्षणसंस्थांनी कनिष्ठ शिक्षकांची नावे वगळून ज्येष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले. त्यामुळे काही वरिष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संस्थाचालकांनी चुकीची माहिती दिल्याने अनेक ठिकाणी त्रुटीपूर्ण याद्या तयार झाल्या आहेत. अकोला जिल्ह्य़ात यादीचे काम पूर्ण झाले असून, ११९ माध्यमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून उद्यापासून येथे समायोजनाची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेत सुरुवातीपासून गोंधळ निर्माण झालेला आहे. संस्थाचालकांनी या समायोजन प्रक्रियेलाच विरोध केला आहे. रिक्त जागांवर नव्याने शिक्षक भरती केल्यास लाखो रुपयांचा अर्थव्यवहार केला जातो. मात्र, समायोजनामुळे इतर ठिकाणी अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक रिक्त जागांवर येणार असल्याने संस्थाचालकांचे नुकसान होणार असल्याने त्यांनी या प्रक्रियेलाच विरोध केला आहे, त्यामुळेच त्रुटीपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली आहे. शाळेच्या पद्धती, नियम व वातावरणानुसार अपात्र शिक्षक लादले, तर नवीन समस्या निर्माण होतील, त्यामुळे रिक्त जागांवर शिक्षकांचे समायोजन करू नये, असा पवित्राही काही शिक्षण संस्थाचालकांनी घेतला आहे.
शासनाचे दुटप्पी धोरण -आ. श्रीकांत देशपांडे
शिक्षक समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात शासनाचे दुटप्पी धोरण असून, सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य़ पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात लढा देणार असून, लवकरच संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती मिळेल, अशी माहिती अमरावती विभागाचे शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना दिली.
न्यायालयात प्रकरण सुरू -विजय कौसल
शिक्षक समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे. त्याची सुनावणी पूर्ण होण्याअगोदरच समायोजनाचा घाट शिक्षण विभागाकडून घातला जात असल्याचा आरोप शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे अकोला जिल्हा अध्यक्ष विजय कौसल यांनी केला आहे.
