विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या शिक्षकांची कर्तव्यात कसूर

एरवी वेतन आयोग आणि इतर लाभांसाठी शासन आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणारे शिक्षक कर्तव्यात कसूर कशी करतात, याचे उदाहरण वसतिगृह आणि निवासी शाळांसंबंधीच्या विधान परिषदेतील लक्षवेधीवरून सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी स्पष्ट केले.
सुभाष चव्हाण यांनी लक्षवेधी दाखल केली होती. मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून मुलग्यांसाठी ६० आणि मुलींसाठी ४० अशी एकूण १०० नवीन शासकीय वसतिगृहे बांधण्याच्या दृष्टीने शासनाने पाच वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला. प्रत्येक वसतिगृहात १०० मुलांची संख्या मान्य करण्यात आली. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि लातूर या सात विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक अशी सात वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने मान्यता दिली. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील वसतिगृहाचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी गृहपाल, प्रमुख लिपीक, कनिष्ठ लिपीक, पहारेकरी आणि सफाई कामगार ही पदे देखील निर्माण करण्यात आली. केवळ शासन निर्णय आणि पदांची निर्मिती करण्यात आली नाही तर नागपूर आणि लातूर येथील वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी अंदाजे २५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र जून २००७पासून अशा वसतिगृहांची निर्मिती झाली नाही व त्यामुळे मागासवर्गीयांबाबतच्या योजना कागदावरच राहत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी लक्षवेधीत केला.
गेल्या पाच वर्षांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी उपराजधानीत जागा मिळू शकली नाही, यावर चव्हाण यांनी खेद व्यक्त केला. मात्र, त्यांचे आरोप खोडून काढत शिवाजीराव मोघे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यात जुनी २७१  मुलामुलींची शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यात आणखी १०० वसतिगृहांना मान्यता घेण्यात आली. त्यापैकी ५१ वसतिगृहे शासकीय इमारतीत सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित ४९ पैकी २९ ठिकाणी वसतिगृहांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे तर २० ठिकाणी शासकीय जमीन प्राप्त न झाल्याने तेथे अद्याप शासकीय वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात आलेले नाही. एकूण ५३ वसतिगृहांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून येत्या काही महिन्यांमध्ये १०० वसतिगृहांपैकी एकूण ८० वसतिगृहांच्या इमारती पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याला जोडूनच विचारलेल्या निवासी शाळेच्या प्रश्नावर बोलताना मोघे म्हणाले, निवासी शाळांसाठी १५०० शिक्षक व कर्मचारी आणि वसतिगृहांसाठी ४०० कर्मचारी पदांना मान्यता मिळाली. ९० टक्के जागा भरण्यात आल्या मात्र नेमणुका करूनही शिक्षक आणि इतर लोक रुजू झाले नाहीत.